या लक्षवेधीवर उत्तर देताना मंत्री मंगलप्रभात लोढा म्हणाले, आदिवासी समाजाने आपल्या मूळ संस्कृतीचे जतन करून जगात एक वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. अशावेळी वेगवेगळी प्रलोभने दाखवून मूळ आदिवासींचे धर्मपरिवर्तन केले जात असल्याची बाब निदर्शनास आली आहे. त्यामुळे हजारो वर्षांची ही मूळ भारतीय संस्कृती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. भारतीय संविधानानुसार अनुसूचित जातीतील व्यक्तीने धर्मांतरण करून मूळ संस्कृतीपासून दूर गेल्यास त्यांना अनुसूचित जाती-जमातीच्या सवलती बंद होतात. असे असताना धर्मांतरीत झालेल्या काही व्यक्ती मूळ आदिवासींच्या सवलती घेत आहेत. राज्याच्या आयटीआयमध्ये असे प्रकार निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या प्रकराची सखोल चौकशी करण्यासाठी सेवानिवृत्त कुलगूरूंच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात येईल. या समितीत सर्व राजकीय पक्षांचे (विधानसभा/विधानपरिषद) प्रतिनिधी आणि अदिवासी समाजातील दोन व्यक्तींचा समावेश असेल. ही समिती ४५ दिवसांच्या आत शासनाला अहवाल सादर करेल. त्यानंतर कठोर कारवाई केली जाईल, असे लोढा यांनी सभागृहाला आश्वस्त केले.

धर्मांतरणावर बंदी आणा

जबरदस्ती व प्रलोभन दाखवून होणाऱ्या अदिवासींच्या धर्मांतरणाला विरोध करण्याबाबत सर्वपक्षीय आमदारांचे एकमत झाले. आमदार प्रवीण दरेकर, राजहंस सिंह आणि गोपिचंद पडळकर यांनी धर्मांतरणावर बंदी आणणारा कायदा आणा, अशी मागणी केली. त्याचप्रमाणे उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनीही प्रलोभने दाखवून धर्मांतरण करणे गैर असल्याचे सांगितले. आमदार एकनाथ खडसे यांनी सक्तीच्या धर्मांतराणाला विरोध करण्यात यावा, अशी मागणी केली. दरम्यान, या संवेदनशील व महत्त्वाच्या विषयावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्रीअजित पवार यांच्याशी चर्चा करून पुढील आवश्यक निर्णय घेण्यात येतील असे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी स्पष्ट केले.