जरांगेंना सर-सर म्हणणाऱ्या सुनील शुक्रेंना अध्यक्षपद, मागासवर्ग आयोगाचा मराठा आयोग करायचा आहे का?: सदावर्ते

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या आदेशानंतर राज्यभरात मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम सुरु झाले आहे. मात्र, कुणबी मराठ्यांना ओबीसी आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला तरी इंद्रा साहनी खटल्यातील निकालानुसार आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर जाणार असेल तर त्याला लागणारी असामान्य परिस्थिती आणि ट्रिपल ए टेस्ट हे निकष त्याला बंधनकारक असतील. तसेच मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देऊन आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाणार नाही, असे समजू नये. सध्याच्या घडीला मराठा समाजाला मिळणाऱ्या १० टक्के आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या (EWS) आरक्षणाचा विचार केला पाहिजे. यामधून मराठा समाजाला सद्यस्थितीत नोकरी आणि शिक्षणात आठ ते साडेआठ टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे. आर्थिक दुर्बलतेच्या आधारे मराठा समाजाला मिळणारे हे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारे आहे, याकडे आशिष शेलार यांनी लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.

मराठा शब्द इतिहासातून कायमचा मिटवून टाकायचा प्रयत्न आहे का? नितेश राणेंचा सवाल

यावेळी आशिष शेलार यांनी मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्राच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या आरक्षणाचा आणखी एक धोका लक्षात आणून दिला. त्यांनी म्हटले की, आज दिल्लीत रोहिणी आयोगाची चर्चा सुरु आहे. खासदारांना याबाबत माहिती आहेत. रोहिणी आयोगाचा अहवाल स्वीकारला तर ओबीसी प्रवर्गात अ,ब,क, ड अशी वर्गवारी करावी लागू शकते, अशी चर्चा आहे. उद्या समजा तसं केलं गेलं तर मराठा समाजाला कुणबी आरक्षण मिळाले तरी अ,ब, क,ड मधील एका वर्गात त्यांचा समावेश होऊ त्यांना फक्त ४ ते ५ टक्केच आरक्षणाचा लाभ मिळेल. एकदा का मराठा समाजाला जातीच्या आधारावर आरक्षण मिळाले तर तो ईडब्ल्यूएस आरक्षणासाठी पात्र राहणार नाही. तसेच आपण आता ज्या स्वतंत्र १६ टक्के आरक्षणाची मागणी करत आहोत, त्यापासूनही कुणबी मराठ्यांना वंचित राहावे लागेल, असे आशिष शेलार यांनी सांगितले. त्यामुळे राज्य सरकारने मराठा समाजाला सरसकट कुणबी आरक्षण देण्याबाबत फेरविचार करावा, अशी मागणी आशिष शेलार यांनी केली.