नागपूर : राज्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापलेला असताना महायुती सरकारने ओबीसी कार्ड खेळलेलं आहे. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांसाठी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात ३३७७ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांद्वारे हा निधी मंजूर करण्यात आला.
या मंजुरीनंतर ओबीसी विभागाचे २०२३-२४ च्या राज्य योजनांसाठी एकूण तरतूद ७८७३ कोटी इतकी झाली आहे. एका वर्षांसाठी झालेली ही विक्रमी तरतूद असून मागील वर्षाच्या तुलनेत ३०८१ कोटी अधिक आहेत.
या मंजुरीनंतर ओबीसी विभागाचे २०२३-२४ च्या राज्य योजनांसाठी एकूण तरतूद ७८७३ कोटी इतकी झाली आहे. एका वर्षांसाठी झालेली ही विक्रमी तरतूद असून मागील वर्षाच्या तुलनेत ३०८१ कोटी अधिक आहेत.
यामध्ये मोदी आवास योजनेसाठी १ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. महाज्योतीसाठी २७९ कोटी, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनेसाठी १५८ कोटी, धनगर समाजाच्या योजनांसाठी ५६ कोटी, अमृत संस्थेसाठी १५ कोटी, ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिक पूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीसाठी ११९२ कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. याशिवाय राज्य मागासवर्ग आयोग ३६० कोटी, ओबीसी व व्हीजेएनटी महामंडळासाठी २० कोटी अशा विविध योजनांसाठी तरतूद करण्यात आली आहे.
यामुळे ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी प्रवर्गातील लाभार्थ्यांसाठी शैक्षणिक व सामूहिक विकास कामांसाठी हातभार लागेल, असा विश्वास या विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी व्यक्त केला.
विद्यार्थ्यांना ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना
ओबीसी, एसबीसी व व्हीजेएनटी प्रवर्गातील उच्च शिक्षण घेण्याऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आदिवासी विकास विभागाच्या स्वयं व सामाजिक न्याय विभागाच्या स्वाधार योजनेच्या धर्तीवर शासकीय वसतीगृहात प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना थेट लाभ देणारी महत्वाकांक्षी अशी ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना राबविण्याच निर्णय शासनाने घेतला आहे.
महायुती सरकारमध्ये अर्थमंत्री अजित पवारांचा विक्रम, निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून कोटींची उड्डाणे
इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत ही महात्वाकांक्षी योजना हाती घेण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्ह्यातून ६०० प्रमाणे २१, ६०० विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. भोजन भत्ता, निवास भत्ता व निर्वाह भत्ता विद्यार्थ्यांच्या आधार क्रमांक संलग्न असलेल्या बँक खात्यात थेट जमा होणार आहे. मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, नवी मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी चिंचवड, नागपूर या ठिकाणी उच्च शिक्षण घेण्याऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्षी ६० हजार रुपयांचा लाभ मिळणार आहे.
इतर महसुली विभागातील शहर व उर्वरित क वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ५१ हजार रुपयांचा लाभ देण्यात येणार आहे. जिल्ह्याच्या ठिकाणी ४३ हजार तर तालुक्याच्या ठिकाणी ३८ हजार रुपयांचा विद्यार्थ्यांना लाभ मिळेल.
हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारला मराठा आरक्षणाचा कायदा करता येणार नाही: गुणरत्न सदावर्ते
शासनाने या योजनेसाठी प्रतिवर्षी १०० कोटींच्या खर्चास मान्यता दिली आहे.
अनेक वर्षांपासून विद्यार्थ्यांची ही मागणी होती, तिला मूर्त स्वरुप मिळाल्याचा आनंद आहे. ओबीसी, एसबीसी, व्हीजेएनटी प्रवर्गातील गरीब, होतकरू विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्यासाठी ही योजना उपयुक्त ठरेल असा विश्वास या विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी व्यक्त केला.