म. टा. प्रतिनिधी, नागपूर : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास कुठलीही हरकत नाही असा ठराव संमत करून केंद्र सरकारकडे पाठवला असताना सरकारकडून त्यावर चर्चा कशासाठी घडवण्यात येत आहे. चर्चा करण्याऐवजी मराठा समाजाला कशा पद्धतीने आरक्षण देण्यात येणार आहे याची माहिती सरकारने सभागृहात द्यावी असा मुद्दा विरोधकांकडून मराठा आरक्षणावरील चर्चेदरम्यान उपस्थित करण्यात आला.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्य सरकारकडून नियम २६० अंतर्गत प्रस्ताव मांडण्यात आला. यावेळी सरकारच्या वतीने प्रवीण दरेकर यांनी प्रस्ताव मांडला. दरेकरांच्या भाषणानंतर विरोधकांकडून यासंदर्भात बोलताना अनिल परब यांनी जर मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे असा एकमताने ठराव करून केंद्र सरकारकडे पाठवला आहे, तर पुन्हा या मुद्यावर चर्चा कशाला. आता सरकारने हे आरक्षण कसे देणार काय निकष असतील यासंबंधीची माहिती सभागृहात सादर करावी असा मुद्दा उपस्थित करत सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर राज्य सरकारकडून नियम २६० अंतर्गत प्रस्ताव मांडण्यात आला. यावेळी सरकारच्या वतीने प्रवीण दरेकर यांनी प्रस्ताव मांडला. दरेकरांच्या भाषणानंतर विरोधकांकडून यासंदर्भात बोलताना अनिल परब यांनी जर मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे असा एकमताने ठराव करून केंद्र सरकारकडे पाठवला आहे, तर पुन्हा या मुद्यावर चर्चा कशाला. आता सरकारने हे आरक्षण कसे देणार काय निकष असतील यासंबंधीची माहिती सभागृहात सादर करावी असा मुद्दा उपस्थित करत सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला.
मराठा समाजाच्या आंदोलकांकडून कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे अशी मागणी करण्यात आली. यावरून मराठा व कुणबी समाजात वाद निर्माण झाला असून राज्यात अशांततेचे वातावरण तयार झाले आहे. त्यातच मराठा आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे जरांगे-पाटील यांनी यासाठी २४ डिसेंबरची मुदत दिली आहे, तर सरकारने २ जानेवारीपर्यंत वेळ मागितला आहे. इतक्या कमी कालावधी खरेच मराठा आरक्षणाचा तिढा सोडवणे शक्य आहे का? हे शक्य नसताना समाजाला असे आश्वासन का दिले गेले? यावरही परब यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
मराठा शब्द इतिहासातून कायमचा मिटवून टाकायचा प्रयत्न आहे का? नितेश राणेंचा सवाल
त्यातच आरक्षणाच्या मुद्यावरून सरकारमधील ज्येष्ठ मंत्री दररोज प्रसारमाध्यमांसमोर येऊन वक्तव्ये करीत असल्याने दोन समाजांमध्ये अशांततेचे वातावरण तयार झाले असल्याची टीका परब यांनी यावेळी केली. मराठा आरक्षणा संबंधी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील असताना ते कधीही याबद्दल बोलताना दिसत नाही. याऊलट भाजपकडून प्रसाद लाड व इतर सदस्यच बोलत असल्याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारला मराठा आरक्षणाचा कायदा करता येणार नाही: गुणरत्न सदावर्ते
प्रस्ताव मांडताना दरेकर यांनी मराठा समाजाला तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच आरक्षण मिळवून दिले होते. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारला ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकवता आले नाही. त्यामुळे सध्याच्या स्थितीसाठी आघाडी सरकारच दोषी असल्याची टीका दरेकर यांनी यावेळी केली. यावेळी मराठा आरक्षणावरून फडणवीस यांना विनाकारण लक्ष्य करण्यात येत असून केवळ राजकीय द्वेषाने हा प्रकार सुरू असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. चर्चेदरम्यान शशिकांत शिंदे, सतेज पाटील यांचीही भाषणे झाली. गुरुवारीही यावर चर्चा होणार आहे.