त्याबद्दल त्यांच्या विरोधात हक्कभंग दाखल केला पाहिजे. अशी मागणी डॉ संजय लाखेपाटील यांनी विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, दोन्ही विरोधी पक्षनेते यांना केली असून या प्रकरणात निष्पक्ष चौकशी होऊन निष्पाप ग्रामस्थांना न्याय मिळण्यासाठी लोकायुक्त आणि राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे वेगवेगळ्या तक्रारी दाखल करून न्यायासाठी मागणी केली आहे. सप्टेंबरच्या दूसऱ्या आठवड्यात मुंबईत सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत मनोज जरांगे पाटील यांचे उपोषण सोडवण्यापुर्वी निष्पाप आंदोलकांविरोधात दाखल गुन्हे तातडीने परत घ्यावेत त्याशिवाय ग्रामस्थ ऊपोषण परत घेणार नाहीत, अशी आग्रही भूमिका मी स्वतः ना‌. अशोकराव चव्हाण साहेबांचा प्रतिनिधी म्हणून बैठकीला उपस्थित राहून मांडली होती. या भूमिकेला छगन भुजबळासह दोन्ही विरोधी पक्षनेते आणि राज्यातील सर्व राजकीय पक्षाचे उपस्थित सर्वपक्षीय नेतेमंडळींनी एकमताने पाठींबा दिला.

यानंतर मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनी सगळ्यांचे गुन्हे परत घेण्यासाठी मान्यता देऊन तशी घोषणा सर्वपक्षीय बैठक संपल्यानंतर जाहीर पत्रकार परिषदेत करून गुन्हे मागे घेतल्याचा निर्णय झाल्याचे स्पष्ट केले होते. तसे त्या पत्रकार परिषदेचे सर्व ऑडीओ/व्हिडिओ रेकॉर्डीग समाजमाध्यमात उपलब्ध असून वर्तमानपत्रात ही बातम्या असून सदर बैठकीच्या ईवृत्तात तशी नोंद झालेली आहे. त्यानंतरही वेळोवेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘सर्व गुन्हे परत घेतले जातील. अशीच शिंदे- फडणवीस-अजित पवार सरकारची भुमिका जाहीर केलेली आहे. ती सार्वजनिक आहे.

पोलिसांच्या अमानुष लाठीमार, वयोवृद्ध महिलांनाही पुरूष पोलिसांची जखमी होईपर्यंत दंडुक्याने मारहाण,अश्रूधूर आणि गोळीबार याने पश्चात्तापदग्ध होऊन माफी मागतानाचे देवेंद्र फडणवीस राज्यासह सगळ्या देशाने पाहिले आहेत. मग फडणवीस यांची ती माफी हे मगरीचे अश्रू होते कि ‘स्टॅटेजीक माफी ढोंग’ होते याचाही खुलासा लबाड शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने किंवा स्वतः ना. एकनाथराव शिंदे यांनी करावा अशीही मागणी डॉ. संजय लाखेपाटील यांनी केली आहे. ग्रामस्थांनी आधी नाहक दगडफेक चालू केली. पोलिसांवर हल्ला केला असे गृहमंत्री फडणवीस यांना म्हणायचं आहे का? आणि तसे धांदात खोटे विधानसभेच्या पटलावरील ऊत्तराद्वारे प्रस्थापित करायचे आहे का? आणि तसे असेल तर हा निष्पाप ग्रामस्थांशी अक्षम्य गुन्हा आहे हे नक्की! याचाही खुलासा ना एकनाथराव शिंदे यांनी करणे आवश्यक आहे.
कुणबी नोंदी दडवणं सहन करणार नाही, अधिकाऱ्यांवर मनोज जरांगे संतापले, दिला ‘असा’ इशारा
तसेच विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार आणि विधानपरिषदचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांना या सर्व प्रकाराबद्दल पुन्हा अवगत करून ना देवेंद्र फडणवीस यांची फिरवाफीरव आणि सभागृहापासून माहिती लपवल्याबद्दल दिशाभूल केल्याबद्दल त्यांच्या विरोधात हक्कभंग दाखल करून अंतरवाली सराटी येथील ग्रामस्थांसह आंदोलकांवरील गुन्हे तातडीने परत घेण्यासाठी सरकारने सर्वपक्षीय बैठकीत दिलेला शब्द पाळण्यासाठी या अधिवेशनात आग्रही भुमिका घेण्याची विनंती केली आहे. तसेच शिंदे-फडणवीस-अजित पवार सरकारच्या ‘अदृश्य शक्ती’च्या जबरी दबावाखालील सातत्याने बदलत्या भुमिका आणि लपाछपीचा खेळ बघता जनरल डायरला ही लाजवेल असा अमानुष लाठीमार, शेकडो अश्रूधूर नळकांड्या फोडणे, कायद्यात परवानगी नाही.

अशा प्रकारचा शरीरावर केलेला बेछूट गोळीबार, त्यातील दोन ग्रामस्थांच्या शरीरात आजही असलेले आणि सर्व वैद्यकीय उपचारानंतर ही न निघालेले बंदुकीच्या गोळ्या/छर्रे तसेच पोलिसांनी आधी अमानुष लाठीमार चालू केला. ज्याचे फुटेज ऊपलब्ध आहेत. त्याची आणि यातील सहभागी वरिष्ठ पोलीस, गृहमंत्री/गृहखाते यांची नेमकी भुमिकेची आणि कॉल रेकोर्ड, सीडीआरची तपासणी करुन ग्रामस्थावरील अमानुषतेची चौकशी करण्यासाठी राज्याचे लोकायुक्त आणि राज्य मानवी हक्क आयोग यांनी तातडीने दखल घेऊन चौकशी करावी यासाठी डॉ. संजय लाखेपाटील यांनी त्यांच्याकडे रितसर तक्रार दाखल केली आहे.