लातूर: मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी असूनही काही अधिकारी नोंदी जाणूनबुजून दडवून ठेवत आहेत. अशा कामचुकार अधिकाऱ्यांना निलंबित करा. मराठ्यांचे वाटोळे करणारे अधिकारी नोंदी शोधण्याच्या कामात नको. अधिकाऱ्यांनी जातीयवाद न करता आपली जबाबदारी पार पाडावी. तुम्ही कुणबी नोंदी बुडाखाली लपवून ठेवणार असाल तर ते सहन करणार नाही, असा इशारा मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी जाहीर सभेत दिला.
निवडणुकीसाठी पक्ष मजबूत असणं आवश्यक, अमित ठाकरेंचे वक्तव्य; काम न करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना भरला सज्जड दम
मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांची शनिवारी दुपारी जांब, जळकोट (जि. लातूर) येथे सभा झाली. जरांगे यांनी आरक्षण प्रक्रियेच्या सद्यस्थितीवर सडेतोड भाष्य केले. ‘आतापर्यंत ३५ लाख मराठ्यांना आरक्षण मिळाले, ही एकजुटीची ताकद आहे. नोंदी सापडलेल्या नागरिकांना ताबडतोब प्रमाणपत्र देण्याचे काम सरकारने सुरू केले आहे. ‘छत्रपती संभाजीनगर, लातूर आणि नांदेड जिल्ह्यात कमी नोंदी मिळाल्या आहेत. नोंदी शोधण्यासाठी उर्दू, मोडी, फार्सी लिपीचे अभ्यासक दिले आहेत. कंधार भागात साडेचार हजार नोंदी तपासून अधिकाऱ्यांनी निरंक अहवाल दिला. त्या भागातील नागरिकांनी अभ्यासक आणून त्या नोंदी तपासल्या तर शेकडो नोंदी सापडल्या आहेत. मग अधिकाऱ्यांनी हा खोडसाळपणा का केला ? अधिकारी देशाचा कणा असून त्याला जात नसते. सामाजिक न्यायाची त्याची भूमिका असावी’, असे जरांगे म्हणाले.
निवडणुकीसाठी पक्ष मजबूत असणं आवश्यक, अमित ठाकरेंचे वक्तव्य; काम न करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना भरला सज्जड दममराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे यांची शनिवारी दुपारी जांब, जळकोट (जि. लातूर) येथे सभा झाली. जरांगे यांनी आरक्षण प्रक्रियेच्या सद्यस्थितीवर सडेतोड भाष्य केले. ‘आतापर्यंत ३५ लाख मराठ्यांना आरक्षण मिळाले, ही एकजुटीची ताकद आहे. नोंदी सापडलेल्या नागरिकांना ताबडतोब प्रमाणपत्र देण्याचे काम सरकारने सुरू केले आहे. ‘छत्रपती संभाजीनगर, लातूर आणि नांदेड जिल्ह्यात कमी नोंदी मिळाल्या आहेत. नोंदी शोधण्यासाठी उर्दू, मोडी, फार्सी लिपीचे अभ्यासक दिले आहेत. कंधार भागात साडेचार हजार नोंदी तपासून अधिकाऱ्यांनी निरंक अहवाल दिला. त्या भागातील नागरिकांनी अभ्यासक आणून त्या नोंदी तपासल्या तर शेकडो नोंदी सापडल्या आहेत. मग अधिकाऱ्यांनी हा खोडसाळपणा का केला ? अधिकारी देशाचा कणा असून त्याला जात नसते. सामाजिक न्यायाची त्याची भूमिका असावी’, असे जरांगे म्हणाले.
‘राज्य सरकारने नोंदी शोधण्यासाठी कर्मचाऱ्यांचे संख्याबळ आणि अभ्यासक वाढवले आहेत. अधिवेशनाचा काळ असला तरी सरकारने नोंदी शोधण्याच्या कामासाठी वेळ द्यावा. येत्या २४ डिसेंबरला दुसरा अहवाल स्वीकारून मराठा समाजाला आरक्षण देऊन सरकारला आपला शब्द पूर्ण करायचा आहे. कुणी अधिकारी कामचुकारपणा करणार असतील तर त्यांना हटवा. ३५ लाख नोंदीचा आधार घेऊन कायदा पारित करावा आणि मराठ्यांचा ओबीसीत समावेश करावा. अन्यथा, पुढचे आंदोलन सरकारला जड जाईल, असे जरांगे म्हणाले.
मराठा समाजाचा नोकरीतील टक्का कमी झाला आहे. त्यासाठी आरक्षण आवश्यक असून जनजागृतीसाठी गावे आणि घरे पिंजून काढा, असे आवाहन जरांगे यांनी केले. जिजाऊ वंदनेने सभेला सुरुवात झाली. या सभेला हजारो नागरिक उपस्थित होते. शांततेच्या आंदोलनात मोठी ताकद असते. शांतीचे ब्रह्मास्त्र पेलण्याची ताकद देश आणि राज्यात कुणाकडे नाही. गेल्या ७० वर्षांत पहिल्यांदाच मराठा आरक्षण निर्णय प्रक्रियेत आले. अर्धे मंत्रिमंडळ मराठा आरक्षण विषयावर काम करीत आहे. जर सरकारने आरक्षण नाही दिले तर समाजाने शांततेत आंदोलन करावे, असे जरांगे म्हणाले.