शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळात मंजूर झालेले निओ मेट्रो, आयटी पार्क, लॉजिस्टिक पार्कसह पाणीपुरवठ्याचे प्रकल्प अद्याप कागदावरच असल्याने नाशिककरांच्या पदरी निराशाच आली आहे. राज्यातील सरकारमध्ये जिल्ह्यातील दोन मंत्री असताना आणि १५ पैकी १३ आमदार सत्ताधारी पक्षात आल्यानंतरही नाशिकच्या विकासाची कोंडी फुटत नाही. केंद्रातही जिल्ह्यातून एक मंत्री असताना जिल्ह्याच्या विकासाचा वनवास सुटू शकलेला नाही. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांनी नाशिकला निओ मेट्रो देण्याची घोषणा केली. मलनिस्सारण प्रकल्पांच्या आधुनिकीकरणासाठी चारशे कोटी, तर पाणीपुरवठा योजनेच्या आधुनिकीकरणासाठी २२६ कोटी रुपये देण्याचेही जाहीर केले. परंतु, एकाही घोषणेची पूर्तता झालेली नाही. युती सरकारच्या काळात मंजूर झालेल्या योजना आणि प्रकल्पांना महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात ब्रेक लागला होता. आता पुन्हा शिंदे-फडणवीस-पवार यांचे सरकार आल्याने प्रलंबित प्रकल्प मार्गी लागण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. परंतु, या सरकारलाही दीड वर्ष लोटले तरी नाशिकच्या विकासाचा पाळणा हालू शकलेला नाही.

आमदार विचारणार जाब?

दोन वर्षांपासून नाशिक जिल्ह्याला अवकाळी पाऊस तसेच दुष्काळाचाही सामना करावा लागतो आहे. कांद्रा, द्राक्षे, डाळिंब, भाजीपाला अशा सर्वच पिकांच्या नुकसानीमुळे शेतकरी जर्जर झालेला असल्याने त्यांना मदत मिळण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, गेल्यावर्षी शासनाने जाहीर केलेली मदत अद्याप मिळालेली नाही. त्यातच यंदा आणखी नुकसान झालेले आहे. शिवसेना ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गटाकडून आक्रोश मोर्चे काढून शेतीप्रश्न मांडण्यात आले. त्यामुळे आता आमदारांनीही शेती आणि नाशिकच्या प्रश्नांवर विधिमंडळ अधिवेशनात सरकार व संबंधित विभागांना जाब विचारावा, अशी अपेक्षा आहे.

सिंहस्थ नियोज समितीची घोषणा?

सन २०२७ मध्ये नाशिक-त्र्यंबकेश्वरमध्ये सिंहस्थ होणार असला तरी अद्याप त्याच्या नियोजनाला मुहूर्त लागलेला नाही. अवघी चार वर्षे बाकी असताना त्यासाठी भूसंपादन, सिंहस्थ आराखडा, यंत्रणा, निधीचाही थांगपत्ता नाही. या नियोजनासाठी आवश्यक शासकीय समितीलाही मुहूर्त मिळाला नाही. त्यामुळे विधिमंडळ अधिवेशनातच सिंहस्थासाठीच्या समितीची घोषणा होणे अपेक्षित आहे.

प्रलंबित प्रकल्प

– नाशिक आयटी पार्क
– लॉजिस्टिक पार्क
– नमामी गोदासाठी १८०० कोटींचा प्रकल्प
– द्वारका-नाशिकरोड उड्डाणपूल
– नाशिकचा मध्य व बाह्य रिंगरोड
– एसटीपीच्या आधुनिकीकरणाचा चारशे कोटींचा आराखडा
– पाणीपुरवठा योजनेचा ३५० कोटींचा प्रलंबित आराखडा
– इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग लॅब प्रकल्प
– फाळके स्मारकाचा पुनर्विकास
सप्तशृंगगड विकासासाठी ८२ कोटींचा निधी; बसस्थानक-पोलिस स्टेशनसह परिसराचाही होणार कायापालट
ग्रामीण भागात रखडला विकास

– फूड प्रोसेसिंग हब
– औद्योगिक वसाहतीसाठी भूसंपादन
– इगतपुरी, त्र्यंबकेश्‍वर येथे वेलनेस सेंटर
– इंडिया बुल्स प्रकल्पाच्या जमिनींचे हस्तांतर
– रामायण सर्किटसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा
– पिंप्री सय्यद येथे कृषी टर्मिनल मार्केट
– चित्रपट महर्षी दादासाहेब फाळके चित्रनगरी, मुंढेगाव
– इगतपुरी येथे आदिवासी क्रीडा प्रबोधिनी
– नाशिक-पुणे सेमी हायस्पीड रेल्वे मार्गाचे भूसंपादन
– सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्ग