पुणे : मराठा आरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी राज्य शासनाला २४ डिसेंबरची अंतिम मुदत दिली आहे. त्यासाठी राज्य सरकारची प्रशासकीय पातळीवर तयारी सुरू आहे. तर दुसरीकडे राज्य मागासवर्ग आयोगाला मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आयोगाला गेल्या महिन्यात एक बैठक घेण्याचे सूचित केले होते. त्यानुसार राज्य मागासवर्ग आयोगाची बैठक झाली आणि मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्याचे निकष ठरवण्यात आले. मात्र त्यानंतर आयोगात एकापाठोपाठ एक राजीनामा सत्र सुरु झाले आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगात बाह्य संस्थेचा (राज्य शासन) हस्तक्षेप वाढला असून काम करण्याचे स्वातंत्र्य राहिले नाही. शासनाकडून दबाव टाकण्यात येत असल्याने आयोगाचे सदस्य राजीनामा देत आहेत, असा खळबळजनक दावा राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यपदाचा नुकताच राजीनामा दिलेल्या लक्ष्मण हाके यांनी केला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे. मात्र आता बाह्य संस्थेतील (शासन) काही लोकांचा हस्तक्षेप होत आहे. त्यामुळे या संस्थेची स्वायत्तता धोक्यात येत आहे. त्यामुळे असं असंविधानिक काम माझ्याकडून होणार नाही म्हणून मी राजीनामा दिला, असं लक्ष्मण हाके यांनी सांगितलं.
राज्य मागासवर्ग आयोगात बाह्य संस्थेचा (राज्य शासन) हस्तक्षेप वाढला असून काम करण्याचे स्वातंत्र्य राहिले नाही. शासनाकडून दबाव टाकण्यात येत असल्याने आयोगाचे सदस्य राजीनामा देत आहेत, असा खळबळजनक दावा राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सदस्यपदाचा नुकताच राजीनामा दिलेल्या लक्ष्मण हाके यांनी केला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोग ही स्वायत्त संस्था आहे. मात्र आता बाह्य संस्थेतील (शासन) काही लोकांचा हस्तक्षेप होत आहे. त्यामुळे या संस्थेची स्वायत्तता धोक्यात येत आहे. त्यामुळे असं असंविधानिक काम माझ्याकडून होणार नाही म्हणून मी राजीनामा दिला, असं लक्ष्मण हाके यांनी सांगितलं.
शासनाचा आयोगावर दबाव?
मराठा समाजाचं मागासलेपणाचे तथ्य तपासण्याचा आग्रह आमच्यातील काही लोकांनी धरला होता. त्यामुळे शासनाने आमच्यावर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे दबाव टाकला, म्हणूनच हे राजीनामा सत्र सुरु झाल्याचा खळबळजनक दावा हाके यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाला दिलेल्या TOR नंतर झालेल्या बैठकीत मराठा समाजाचे मागासलेपण तापसण्यासाठी जे निकष ठरवण्यात आले आहेत, त्या सगळ्यांना फाटा देण्यासाठी बाह्य संस्था आयोगाला काही चुकीच्या गोष्टी सुचवत आहेत, असं देखील हाके यांनी सांगितलं.
राज्य मागासवर्ग आयोगाचा राजीनामा देऊन बालाजी किल्लारीकर शरद पवारांच्या भेटीला, बाहेर येताच स्पष्टच म्हणाले…
इतकंच नाही तर लक्ष्मण हाके हा धनगर असल्याने त्यांना अडचण होत होती. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न जेव्हा आयोगाकडे आला तेव्हाच दबाव टाकणं सुरू झालं होतं, असा गंभीर आरोप लक्ष्मण हाके यांनी केला.
कर्नाटक आणि तेलंगणामध्ये मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून आरक्षण; महाराष्ट्रात अडचण काय? संभाजीराजेंचा सवाल