छोट्या गावांचे शहरीकरण होत आहे. नागरीकरणामुळे तसेच विविध पायाभूत सुविधेच्या दृष्टीने विविध प्रकल्प साकारण्यात येणार आहे. नागरिकांची मोजणीसाठी मागणी वाढू लागली आहे. भूमी अभिलेख विभागाच्या पुणे विभागात दरमहा सहा हजाराहून अर्ज दाखल होत आहेत. मोजणी करून घेणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. परिणामी अर्जाची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे राज्यात ई मोजणी करण्याचा निर्णय भूमी अभिलेख विभागाने घेतला. त्या पार्श्वभूमीवर, पुणे विभागात ई मोजणीचा प्रायोगिक प्रकल्प सुरू आहे.
भूमी अभिलेख विभागाचे उपसंचालक अनिल माने म्हणाले, ‘‘ई मोजणी’ व्हर्जन दोन हा प्रायोगिक तत्वावर प्रकल्प राबविला जात आहे. त्यात पुणे जिल्ह्यात वेल्हा तालुका तसेच सोलापूर जिल्ह्यात सांगोला, साताऱ्यात जावळी तसेच सांगली जिल्ह्यात पलूस आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात भूदरगड या ठिकाणांचा समावेश आहे. सप्टेंबर महिन्यापासून हा प्रयोग सुरू आहे. त्यासाठी आतापर्यंत ५८० अर्ज दाखल झाले आहेत. ई मोजणीमुळे नागरिकांना आता भूमीअभिलेख कार्यालयात येऊन अर्ज करणे तसेच मोजणी कधी होणार याची माहिती घेण्यासाठी हेलपाटे मारण्याची गरज नाही. त्यामुळे नागरिकांच्या वेळेत बचत होणार आहे.’
ई मोजणीसाठी अर्ज सुरू
ई मोजणीकरिता ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी ई मोजणीच्या संकेतस्थळाला भेट द्यावी लागेल. ई मोजणीसाठी आतापर्यंत सुमारे ५८० इतके अर्ज दाखल झाले आहेत. पुणे जिल्ह्यातील वेल्ह्यातून ८४, सोलापूरमधून १७०, सातारामधून १२७ तसेच भुदरगड येथून १४४ अर्ज दाखल झाले आहेत. तसेच सांगली जिल्ह्यतील पलूस येथून ५५ अर्ज असे ५८० अर्ज दाखल झाल्याची माहिती देण्यात आली.
२०१९ गावांचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार
केंद्र सरकारद्वारे स्वामीत्व योजना राबविली जात आहे. त्या अंतर्गत पुणे विभागात सहा हजार ४१५ गावांमध्ये गावठाण जमाबंदी प्रकल्प योजनेचे काम २०१९ पासून हाती घेण्यात आले आहे. त्यापैकी चार हजार २८१ महसुली गावांचा यात समावेश करण्यात आला आहे. योजनेत गावठाण हद्द कायम करणे, ड्रोन फ्लाय करणे, ग्रामपंचायतकडील आठ अ ची माहिती प्राप्त करून घेणे , चौकशीची नोटीस बजावणे, मिळकतीला सिमांकन करणे, चौकशी अधिकारी यांच्याकडून चौकशी झाल्यानंतर अंतिम नकाशे चौकशी नोंदवहीत महास्वामित्व अज्ञावलीत समाविष्ट करणे यासारखी कामे केली जातात. यामुळे मूळ जमीन मालकांना प्रॉपर्टी कार्ड तयार करून त्यांच्या मालकीचा हक्काचा पुरावा दिला जातो. आतापर्यंत दोन लाख २६ हजार ७०२ सनदा तयार करून त्यांचे वितरण करण्यात आले आहे. योजनेंतर्गत तीन लाख २६ हजार ३६४ मिळकतींच्या मिळकत पत्रिका फेरफार तयार करण्यासाठी उपलब्ध झाल्या आहेत. आतापर्यंत २०१९ गावांचे प्रॉपर्टी कार्ड पूर्ण झाले आहेत, अशी माहिती भूमी अभिलेख विभागाचे उपसंचालक अनिल माने यांनी दिली.
Read Latest Maharashtra News And Marathi News