विभागीय आयुक्त कार्यालयातील नियोजन कक्षात ‘कुणबी’, ‘मराठा-कुणबी’, ‘कुणबी-मराठा’ जातीचे जात प्रमाणपत्र पात्र व्यक्तींना देण्याबाबतची कार्यपद्धती विहित करण्यासाठी समितीची बैठक समितीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी पार पडली. या बैठकीस उपस्थित विविध शासकीय अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना न्यायमूर्ती शिंदे बोलत होते. यावेळी विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, समितीचे उपसचिव विजय पवार, नाशिक शहर पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक, अॅड. अजिंक्य जायभावे यांच्यासह विभागातील जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलिस अधीक्षक, मनपा आणि जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीचे अध्यक्ष आदी उपस्थित होते.
बैठकीतील महत्त्वाचे….
– भूमि अभिलेख, जिल्हा निबंधक व मुद्रांक नोंदणी, शिक्षण, पोलिस, कारागृह विभागांसह इतर विभागांतील नोंदीबाबत माहिती घेतली
– संबंधित विभागांनी तसेच इतर लिपीतील नोंदीबाबत संबंधित भाषा जाणकारांची मदत घेण्यात यावी
– येत्या ८ डिसेंबरपर्यंत सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपला अहवाल समितीकडे पाठवावा
…असे झाले सादरीकरण
१. विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी नाशिक विभागात तपासलेली कागदपत्रे, कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा कुणबीच्या आढळलेल्या नोंदींबाबत माहिती दिली.
२. जन्म-मृत्यूच्या नोंदी, शैक्षणिक अभिलेख्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी नोंदी आढळून आल्या आहेत.
३. जिल्हा जात पडताळणी समितीने मागील पाच वर्षांत वैध-अवैध ठरवलेल्या कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी जात प्रमाणपत्रांबाबत सांगितले.
४. विभागातील जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपापल्या जिल्ह्यात कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी नोंदी शोधण्याबाबत सुरू असलेल्या कामकाज सादर केले.
काय म्हणाले आयुक्त…
नोंदी तपासण्यासाठी नाशिक जिल्हा पुरोहित संघ यांचीदेखील मदत घेण्यात येत असून, संघाच्या अभिलेख तपासणीसाठी शासनस्तरावरून यंत्रणा नियुक्त करून अभिलेखांचे व्यावसायिक पद्धतीने स्कॅनिंग व अपलोडिंग केल्यास महाराष्ट्र राज्यातील बऱ्याच जिल्ह्यांच्या कुणबी नोंदणी आढळून येतील, असे गमे यांनी सांगितले. मिळालेल्या कुणबी नोंदी स्कॅन करणे व अपलोड करण्यासाठी निधीसह मनुष्यबळाची आवश्यकतेकडे गमे यांनी समितीचे लक्ष वेधले. मोडी, उर्दू भाषेतील नोंदी वाचून मराठीत भाषांतरित करण्यासाठी मोडीवाचक, उर्दूवाचक यांना मानधन देणे अथवा तात्पुरत्या कंत्राटी स्वरूपात नियुक्ती देण्याबाबत विचार व्हावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. अनेक नोंदी ह्या जीर्ण स्वरूपात असल्याने सदर नोंदीचे जतन करण्याबाबत धोरण ठरवणे आवश्यक आहे. सापडलेल्या नोंदीचा डेटा मोठ्या प्रमाणात असल्याने सदर नोंदी स्कॅन करून वेबसाइटवर अपलोड करण्यासाठी सर्व्हरवर स्पेसची उपलब्धता करणे, त्याबाबत आवश्यक सॉफ्टवेअर, पोर्टल, लिंक या तांत्रिक बाबींबाबत धोरण ठरवणे आवश्यक असल्याचे गमे यांनी सांगितले.