…हे आहेत आक्षेप
-सरकारची मान्यता न घेता ९ पदांच्या १८१ जागांची निर्मिती
-सरकारच्या परवानगीशिवाय ४ वर्षांत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना ९० लाख ४३ हजारांचे प्रोत्साहनपर भत्ते
-१६४ कोटी ५६ लाखांचा अग्रीम महाविद्यालयांकडून समायोजित नाही. तरीही संबंधित महाविद्यालयांची संलग्नता कायम
-परवानगीविना माधवबाग अध्यासन केंद्राची स्थापना
-विद्यार्थ्यांच्या अर्ज छाननीसाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना नियमबाह्य जवळपास ७ लाख रुपयांचा परिश्रमिक भत्ता
-गटविमा योजनेत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून अंशदानाची वसुली नाही
-कोव्हिड कवच योजनेसाठी सरकारची परवानगी नाही. याअंतर्गत ८७ लाखांवर विद्यार्थी, शिक्षक, शिक्षकेतरांना अर्थसहाय्य.
-स्पर्धात्मक निविदा न मागविता थेट सी-डॅक कंपनीला कामांचे कंत्राट
-पुण्यातील ‘आयडीआरएएल’सोबत केलेला करार सरकारच्या परवानगीशिवाय.
-विद्यापीठाच्या छत्रपती संभाजीनगर व ठाणे विभागीय केंद्रांचे बांधकाम सरकारी मान्यता न घेताच सुरू करून बांधकाम सुरू झाल्यानंतर मान्यतेसाठीचा प्रस्ताव दाखल.
सीबीआयने सादर केलेले पुरावे खोटे? डॉ. दाभोलकर हत्याप्रकरणातील आरोपींचा खळबळजनक दावा
कुलगुरुंची शिस्तीची कार्यपद्धती ठरतेय अडसर!

कुलगुरू पदाचा पदभार स्वीकारल्यापासून गेल्या दोन वर्षांत डॉ. माधुरी कानिटकर यांनी विद्यापीठाच्या कार्यपद्धतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल केला. कठोर शिस्त आणली. यामुळे अनेकांच्या मनमानी व नियमबाह्य कारभाराला आळा बसत असल्याने, त्यांच्या कार्यपद्धतीला गेल्या वर्षापासून हळूहळू विरोध सुरू झाला. कुलगुरू डॉ. कानिटकर यांना हटविण्यासाठी विद्यापीठातील काही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसह काही बाह्य शक्तीही प्रयत्न करीत असल्याची चर्चा आहे.

सरकारमार्फत हे लेखापरीक्षण झाले त्यावेळी माझ्या वैयक्तिक कामासाठी मी अमेरिकेत होते. विद्यापीठाने जे निर्णय घेतले आहेत, ते सर्व नियमांनुसार आहेत. लेखापरीक्षण ही प्रत्येक संस्थेसाठी एक आवश्यक प्रक्रिया आहे. ही प्रक्रिया झाल्यानंतर जे आक्षेप नोंदविण्यात आले, त्याचा खुलासा तातडीने विद्यापीठाने केलेला आहे. विद्यापीठाने कोणत्याही नियमाचे उल्लंघन केलेले नाही. उलट जे खुलासे मागविले, ते पुराव्यासह सादर करण्यात आले आहेत.-डॉ. माधुरी कानिटकर, कुलगुरू, आरोग्य विद्यापीठ

लेखापरीक्षणाच्या अहवालानुसार सुरुवातीला ३९ व त्यानंतर २० मुद्द्यांवर सरकारने खुलासा मागविला होता. त्याची कागदपत्रे विद्यापीठामार्फत सादर करण्यात आली आहेत. विद्यापीठाच्या विविध अधिकारमंडळांच्या मान्यतेनंतरच योजना तसेच निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. सर्व मुद्द्यांचा खुलासा पुराव्यासह विद्यापीठाने केला आहे. खुलासा केल्यानंतर याबाबत कोणताही आदेश किंवा सूचना आलेली नाही.- एन. व्ही कळसकर, वित्त व लेखा अधिकारी, आरोग्य विद्यापीठ