पेन्शनपासून कर्मचाऱ्यांना वंचित ठेवणे अनैतिक; उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले
मुंबई : ‘निवृत्तीवेतन (पेन्शन) हा निवृत्त कर्मचाऱ्याचा मूलभूत अधिकार असतो. ते काही नोकरीवर ठेवणाऱ्या संस्थेच्या मर्जीवर किंवा सरकारच्या विशेषाधिकारावर अवलंबून नसते. यासंदर्भात खुद्द सर्वोच्च न्यायालयानेही चार दशकांपूर्वीच निर्णायक निवाडा दिलेला…