लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्या असताना राज्यात विकासकामांना आणि मंजूरींना वेग आला आहे. पण, दुसरीकडे झालेल्या कामांची बिले देण्यात राज्य सरकारकडून टाळाटाळ सुरू आहे. त्यांना वर्षातून मार्च व दिवाळी मध्येच त्यांनी केलेल्या कामांच्या बिलापोटी निधी सरकारकडून प्राप्त होतो. दिवाळी चार दिवसावर आली असतानाही हा निधी मिळाला नाही.
सध्या दहा हजार कोटींची बिले प्रलंबित आहेत. ती दिवाळीपूर्वी मिळावीत म्हणून गेले महिनाभर कंत्राटदार हेलपाटे मारत आहेत. मंत्र्यापासून अधिकाऱ्यांपर्यंत सर्वांच्या भेटीगाठी घेत आहेत. मात्र, अजूनही बिले देण्यासाठी निधी प्राप्त झाला नाही. यामुळे दिवाळीपूर्वी ती मिळण्याची शक्यता धुसर झाली आहे. एकीकडे ही अवस्था असताना दिवाळी भेट मिळावी म्हणून अधिकारी- कर्मचाऱ्यांचा आग्रह मात्र वाढत आहे. बडे कंत्राटदारांची बिले वेळेत दिली जात असताना छोट्यांवर होत असलेल्या या अन्यायामुळे त्यांच्यात अस्वस्थता पसरली आहे.
दिवाळीपूर्वी ही बिले मिळावीत म्ह्णून कंत्राटदार महासंघाच्या वतीने दोन महिने प्रयत्न सुरू आहेत. पण, सरकार दखल घ्यायला तयार नाही. आठ दिवसात ती न मिळाल्यास सर्व विकासकामे बंद करून आंदोलन करण्यात येईल.
मिलींद भोसले, अध्यक्ष, राज्य कंत्राटदार महासंघ
प्रलंबित बिले
इमारत बांधकाम, दुरूस्ती : १७०० कोटी
नवीन रस्ते व दुरूस्ती : ६५०० कोटी
पूल दुरूस्ती, खड्डे भरणे : १८०० कोटी
गावठाण व ग्रामीण रस्ते : ७८० कोटी
कामांना मंजूरी : ४० हजार कोटी
निधीची तरतूद : ४ हजार कोटी
छोटे कंत्राटदार : २ लाख