मुंबई: राज्यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पेटला आहे. आज मराठा आरक्षणाच्या मागणीवर मुंबईत सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक होत आहे. या बैठकीत काही तोडगा निघतो का? याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागले आहे. अशातच उद्धव ठाकरे गटाने थेट राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहिले आहे. संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवण्यात यावे यासाठी ठाकरे गटाचे खासदार विनायक राऊत यांनी राष्ट्रपतींना पत्र पाठवले आहे.
या पत्रात मराठा आणि धनगर समाजाच्या आरक्षणप्रश्नावर संसंदेचे विशेष अधिवेशन बोलवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच आरक्षणप्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे भेटीसाठी वेळ मागण्यात आली आहे. शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी पत्र लिहित राष्ट्रपतींकडे भेटीसाठी वेळ मागितली आहे. संजय राऊत यांच्या नेतृत्वात अंबादास दानवे, विनायक राऊत, अनिल देसाई, अरविंद सावंत, प्रियंका चतु्र्वेदी, राजन विचारे, ओमराजे निंबाळकर, संजय जाधव, अनिल चौधरी, सुनील प्रभू हे नेते राष्ट्रपतींच्या भेटीसाठी जाणार आहेत.
या पत्रात मराठा आणि धनगर समाजाच्या आरक्षणप्रश्नावर संसंदेचे विशेष अधिवेशन बोलवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच आरक्षणप्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्याकडे भेटीसाठी वेळ मागण्यात आली आहे. शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी पत्र लिहित राष्ट्रपतींकडे भेटीसाठी वेळ मागितली आहे. संजय राऊत यांच्या नेतृत्वात अंबादास दानवे, विनायक राऊत, अनिल देसाई, अरविंद सावंत, प्रियंका चतु्र्वेदी, राजन विचारे, ओमराजे निंबाळकर, संजय जाधव, अनिल चौधरी, सुनील प्रभू हे नेते राष्ट्रपतींच्या भेटीसाठी जाणार आहेत.
राज्यात मराठा आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याने अनेक ठिकाणी जाळपोळीच्या घटनाही घडल्या. संतप्त आंदोलकांची बीडमध्ये आमदारांची घरेही पेटवली त्यामुळे अनेक ठिकाणी कायदा सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाली होती. मंगळवारीही पुणे- बंगळुरु महामार्गावर टायर जाळत आंदोलकांनी रास्ता रोको केला. त्यामुळे परिस्थिती गंभीर होत चालली आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पत्रकार परिषद घेत आमची आरक्षणासाठी पंतप्रधानांनाही भेटण्याची तयारी आहे असं वक्तव्य केले होते. तसेच महाविकासआघडीचे सरकार येण्याआधीच केस सुप्रीम कोर्टात गेली होती त्यामुळे आम्ही बाजू मांडली नाही असे म्हणणे चूक आहे अशा शब्दात त्यांनी सत्ताधाऱ्यांना सुनावलं. जर पंतप्रधान मोदी ऐकत नसतील तर मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा आणि तरीही मोदींनी ऐकलं नाही तर राज्यातील सर्व ४८ खासदारांनी राजीनामा द्यावा असे आवाहन त्यांनी केले होते.
मुंबईत पार पडत असलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीलाही नेत्यांनी हजेरी लावली आहे. यावेळी बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सरकारला अजून थोडा वेळ द्यावा. आम्ही आरक्षणाच्या मागणीच्या बाजूनेच आहोत हे स्पष्ट केले. तर विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटणार नाही अशी स्पष्ट भूमिका राज्याचे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी मांडली.
Read Latest Maharashtra News And Marathi News