मुंबई: मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन राज्यातील वातावरण प्रचंड तापले असताना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सबुरी बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वपक्षीयांनी कायद्याची बाजू समजून घेतली पाहिजे. राज्य सरकार कायद्याच्या पातळीवर टिकेल, अशाच गोष्टी करेल. राजकारण कोणालाही करायचं नाही. आपण सगळे याबाबत सहकार्य करतच आहात. पण यापुढे आपल्यातील काही नेत्यांनी आंदोलन करण्यापेक्षा सरकारची बाजूही समजून घ्यावी, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. त्यामुळे आता मनोज जरांगे पाटील काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर बुधवारी सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला सर्व राजकीय पक्षांचे प्रमुख नेते उपस्थित होते. मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला मराठा आरक्षणासाठी थोडा वेळ द्यावा, या ठरावावर सर्वपक्षीयांचे एकमत झाल्याची माहिती आहे. तसेच राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राहिली पाहिजे. राज्यात शांतता राहिली पाहिजे, या मुद्द्यावरही सर्वपक्षीय नेत्यांचे एकमत झाले. मराठा आरक्षण आंदोलनाद्वारे आमदारांच्या घरांवर होणारे हल्ले, खासगी आणि सरकारी मालमत्तांचे होणारे नुकसान, शांततेच्या आंदोलनाला हिंसक वळण यावर सर्वांनीच बैठकीत चिंता व्यक्त केली. त्यामुळे राज्यात कायदा-सुव्यवस्था राखलीच गेली पाहिजे, या ठरावावर सर्वपक्षीयांचे एकमत झाले. त्यामुळे आता मराठा आरक्षण आंदोलनातील हिंसक कारवायांना पायबंद घालण्यासाठी पोलिसांकडून कठोर पावले उचलली जाण्याची शक्यता आहे.मराठा आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मक: एकनाथ शिंदे
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर तोडगा काढण्यासाठी मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर बुधवारी सर्वपक्षीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला सर्व राजकीय पक्षांचे प्रमुख नेते उपस्थित होते. मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला मराठा आरक्षणासाठी थोडा वेळ द्यावा, या ठरावावर सर्वपक्षीयांचे एकमत झाल्याची माहिती आहे. तसेच राज्यातील कायदा-सुव्यवस्था अबाधित राहिली पाहिजे. राज्यात शांतता राहिली पाहिजे, या मुद्द्यावरही सर्वपक्षीय नेत्यांचे एकमत झाले. मराठा आरक्षण आंदोलनाद्वारे आमदारांच्या घरांवर होणारे हल्ले, खासगी आणि सरकारी मालमत्तांचे होणारे नुकसान, शांततेच्या आंदोलनाला हिंसक वळण यावर सर्वांनीच बैठकीत चिंता व्यक्त केली. त्यामुळे राज्यात कायदा-सुव्यवस्था राखलीच गेली पाहिजे, या ठरावावर सर्वपक्षीयांचे एकमत झाले. त्यामुळे आता मराठा आरक्षण आंदोलनातील हिंसक कारवायांना पायबंद घालण्यासाठी पोलिसांकडून कठोर पावले उचलली जाण्याची शक्यता आहे.
Maratha Reservation: उपमुख्यमंत्र्यांचा दगाफटका करण्याचा डाव असू शकतो; मनोज जरांगेंचा फडणवीसांवर गंभीर आरोपयावेळी छगन भुजबळ यांनीही आपले मत मांडले. इतर कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यायला हरकत नाही. मनोज जरांगे यांची जीआर फाडण्याची भाषा योग्य नाही, असे भुजबळ यांनी म्हटले. तर वंचित बहुजन आघाडीने , गरीब मराठा समाजाला आरक्षण देता येत नसेल तर राज्य सरकारचा उपयोग काय, असा सवाल उपस्थित केला.
मराठा आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मक: एकनाथ शिंदे
या बैठकीला उपस्थिती लावल्याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय नेत्यांचे आभार मानले. त्यांनी म्हटले की, सरकारची बाजू समजून घ्या. सरकार कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबींवर विचार करत आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन सरकारला वेठीस धरणे योग्य नाही. सर्वपक्षीय नेत्यांनी आपापल्या भागात जाऊन आपले कार्यकर्ते आणि जनतेची समजूत काढली पाहिजे, अशी अपेक्षा एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केली.