आज राज्य सरकारने पुन्हा नवीन मराठा आरक्षणाबद्दलची जाहिरात वृत्तपत्रात दिली आहे. यापूर्वी राज्य सरकारने इडब्लूएसबद्दल एक विस्तृत जाहिरात वृत्तपत्रात दिली होती. मात्र, त्यावरुन मनोज जरांगे-पाटील यांनी सरकारला लक्ष्य केले होते. त्यामुळे राज्य सरकारने प्रमुख वृत्तपत्रांमध्ये आज एक नवी जाहिरात दिली आहे. या जाहिरातीच्या माध्यमातून मराठा समाजाला आश्वस्त करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. जाहिरातीमध्ये मराठा आरक्षणासाठी धोरण आखले असल्याचे सांगण्यात आले आहे. “धोरण आखले आहे..तोरण बांधण्याचे! मराठा आरक्षणाचे वचन पूर्ण करण्याचे. पुनःश्च… मराठा समाजाच्या हक्काचे संविधानाच्या चौकटीत व न्यायालयीन प्रक्रियेत टिकणारे आरक्षण देण्यास हे शासन बांधील आहे.” असा मजकूर जाहिरातीमध्ये आहे. फ्रंट पेजवर दिलेल्या या जाहिरातीमध्ये वरच्या बाजूला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे फोटो आहेत. तर तळाला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे फोटो आहेत. या माध्यमातून राज्य सरकारने कुठेतरी मराठा समाजाला आश्वस्त करत आंदोलन पुन्हा पेटू नये, यासाठी प्रयत्न केले असल्याची चर्चा आहे.

बारामतीत उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना युवकांचा घेराव, मराठा आरक्षणावर विचारला जाब, अजितदादा सांगितली भूमिका

राज्य सरकारच्या EWS आरक्षणावर मनोज जरांगे यांची टीका

मराठा आरक्षणाबाबत तोडगा निघेपर्यंत राज्य सरकारने मराठा समाजाला आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या (EWS) आरक्षणाचा पर्याय उपलब्ध करुन दिला होता. राज्य सरकारकडून वेळोवेळी ही गोष्ट अधोरेखित केली जाते. मात्र, मनोज जरांगे पाटील यांनी EWS आरक्षणचा पर्याय स्पष्टपणे धुडकावून लावला होता. ईडब्ल्यूएस आरक्षण कुणी मागितलं होतं? बाकीच्यांनाही सारथीसारख्या संस्था आहेत. मग मराठ्यांना वेगळं काय सांगता? मराठ्यांचा आरक्षणाचा विषय आला की ईडब्ल्यूएसचा मुद्दा काढला जातो, मात्र या आरक्षणाचा फायदा सर्वांनाच होतो, आमची मागणी मराठा समाजाबद्दलची आहे, असे मनोज जरांगे-पाटील यांनी म्हटले होते.