मुंबई : राज्यात फसवणुकीने, जबरदस्तीने किंवा प्रलोभन दाखवून होणाऱ्या बेकायदा धर्मांतराच्या घटनांना चाप लावणारे आणि कठोर शिक्षेची तरतूद असलेले महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक शुक्रवारी विधानसभेत सादर करण्यात आले. यात बेकायदा धर्मांतर करून घेणाऱ्या व्यक्तीला सात वर्षे तुरुंगवास आणि पाच लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे.
लव्ह जिहाद किंवा प्रलोभन दाखवून, फसवणुकीने धर्मांतर केल्याच्या तक्रारींची संख्या अलीकडच्या काळात वाढली आहे. धर्मांतराच्या नियमनासाठी राज्यात विशिष्ट कायदा नव्हता. बेकायदा धर्मांतर रोखण्यासाठी कठोर कायदा करण्याची मागणी हिंदुत्ववादी संघटनांकडून होत होती. या पार्श्वभूमीवर गेल्या आठवड्यातील राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी देण्यात आली होती. त्यानुसार गृहराज्यमंत्री (ग्रामीण) पंकज भोयर यांनी विधानसभेत धर्मस्वातंत्र्याच्या हक्काचे संरक्षण करण्यासाठी आणि एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात बेकायदा धर्मांतर करण्यास प्रतिबंध करणारे विधेयक विधानसभेत सादर केले.
LPG Gas Shortage : घरगुती एलपीजी सिलिंडरचा महाराष्ट्रात कोणताही तुटवडा नाही, राज्य सरकारची ग्वाही, पुरवठा सुरळीत होत राहणार
बळजबरी, अनिच्छेने केल्या जाणाऱ्या धर्मांतराच्या घटनांमध्ये राज्यात वाढ होत आहे. या घटनांमुळे राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण होत असून सामाजिक सलोखा बिघडत असल्याचे भोयर यांनी यावेळी स्पष्ट केले. इतर राज्यांनी एका धर्मातून दुसऱ्या धर्मात बळजबरीने आणि बेकायदा होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी कायदे केले आहेत. त्याच धर्तीवर कायदा करण्यासाठी सरकारने पोलिस महासंचालक आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली समिती नेमली होती. या समितीने केलेल्या शिफारसीनुसार विधेयक तयार करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
एखाद्या व्यक्तीला धर्मांतर करायचे असेल तर त्याला आणि धर्मांतर समारंभ आयोजित करणाऱ्या व्यक्ती अथवा संस्थेला ६० दिवस आधी सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे नोटीस द्यावी लागेल. ही नोटीस प्रसिद्ध करून त्यावर आक्षेप मागवण्यात येतील. धर्मांतराबाबत कोणी आक्षेप घेतल्यास धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीची पोलिसांमार्फत चौकशी करण्याचे अधिकार सक्षम प्राधिकाऱ्याला असतील.
Lakhpati Didi Yojana : ग्रामीण रणरागिणींची दमदार भरारी; 37 लाख ‘लखपती दीदी’, आता 25 लाख नव्या उद्योजकांचं लक्ष्य
धर्मांतर करणाऱ्यास धर्मांतर केल्यानंतर २१ दिवसांत धर्मांतराचा सर्व तपशील प्राधिकृत अधिकाऱ्याकडे सादर करून घोषणापत्र द्यावे लागेल. तसे न केल्यास धर्मांतर रद्द करण्याचे अधिकारही त्यांच्याकडे असतील.
या विधेयकात कठोर शिक्षेची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. एखाद्या व्यक्तीने स्वतः अथवा अन्य लोकांसोबत किंवा संस्थेशी संगनमत करून बेकायदा धर्मांतर घडवून आणल्यास, तसेच अज्ञान, मनोविकल व्यक्ती, महिला अथवा अनुसूचित जाती, जमातीच्या व्यक्तींचे धर्मांतर केल्याचे सिद्ध झाल्यास अशा गुन्ह्यात सात वर्षांचा कारावास आणि पाच लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. एका गुन्ह्यात दोषी ठरलेल्या व्यक्ती अथवा संस्थेने पुन्हा असाच अपराध केल्यास १० वर्षे तुरुंगवास आणि १० लाख रुपये दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्यानुसार बेकायदा धर्मांतराच्या उद्देशाने केलेला कोणाताही विधिपूर्वक विवाह न्यायालयात रद्द होऊ शकतो. अशा विवाहातून जन्मलेल्या बालकाला आईचा धर्म लागू होईल, अशीही तरतूद यात करण्यात आली आहे.Maharashtra Schools: शाळांना मराठी अनिवार्यच! विषय वगळणाऱ्या शाळांची मान्यता होणार रद्द; शिक्षणमंत्र्यांची घोषणा
हक्क धर्मप्रसाराचा, धर्मांतराचा नाही
देशाच्या राज्यघटनेने धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क दिला असला तरी तो निरपवाद नाही. धर्मप्रसाराच्या हक्कामध्ये दुसऱ्या व्यक्तीचे बळजबरीने धर्मांतर करण्याच्या हक्काचा समावेश होत नाही, असे स्पष्ट करताना बेकायदा धर्मांतराला प्रतिबंध करण्यासाठी कायदा करण्यात येत असल्याचे विधेयकाच्या उद्देशात नमूद करण्यात आले आहे.
विधेयकातील तरतुदी…
-धर्मांतरासाठी सक्षम प्राधिकारी यांना ६० दिवसाची नोटीस द्यावी लागणार
-नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर त्यावर आक्षेप मागवणारी सूचना प्रसिद्ध केली जाणार
-आक्षेप प्राप्त झाल्यास धर्मांतराचा इरादा, प्रयोजन याची पोलिसांमार्फत चौकशी
-धर्मांतराच्या तारखेपासून २१ दिवसांत विहित नमुन्यात घोषणापत्र सादर करावे लागणार
लेखकाबद्दलकिशोरी तेलकर किशोरी तेलकर, महाराष्ट्र टाइम्स ऑनलाईनमध्ये ३ वर्षांपासून कन्सल्टंट म्हणून कार्यरत आहे.या आधी सकाळ मिडियामध्ये २ वर्ष कामाचा अनुभव आहे. चालू घडामोडी, गुन्हेगारी, राजकीय विषयांच्या बातम्यांत विशेष आवड.… आणखी वाचा