राज्यातील मुलींना शैक्षणिक व परीक्षा शुल्क माफी योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात आमदार रईस शेख यांनी शुक्रवारी विधानसभेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या वेळी आमदार सुधीर मुनगंटीवार, कैलास पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी वरील घोषणा केली.

पाटील म्हणाले, ‘राज्यातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती अर्जाची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांसाठी अनेक वेळखाऊ बाबी होत्या त्यांची सुलभता केली. शिष्यवृत्ती अर्जातील माहितीची संख्या १३८ वरून ६६पर्यंत कमी करण्यात आली आहे. आवश्यक कागदपत्रे १७ वरून आठवर आणली आहेत. आता सीईटी डेटा थेट वापरला जाणार असल्याने विद्यार्थ्यांना वारंवार जात प्रमाणपत्र किंवा इतर कागदपत्रे सादर करावी लागणार नाहीत. महाविद्यालयाची आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन पहिल्या हप्त्याचे वितरण लवकर केले जाईल. शिष्यवृत्तीच्या वितरणाला पगारापेक्षाही अधिक प्राधान्य देण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. जून महिन्यापासून याची अंमलबजावणी होईल.’

निर्वाह भत्ता ही योजना शहरांच्या वर्गवारीनुसार विद्यार्थ्यांना १० महिन्यांसाठी वसतिगृह भत्ता दिला जातो. मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांसाठी दरमहा ६,००० रुपये (एकूण ६०,००० रुपये), महसूल विभागाच्या ठिकाणी ५,१०० रुपये आणि तालुका स्तरावर ४,८०० रुपये दिले जात आहेत.

‘थकीत देयके वेळेवर अदा करण्यासाठी काही वित्तीय संस्थांशी (उदा. फेडरल बँक) चर्चा सुरू आहे. सरकार व्याज देईल आणि या संस्था थेट विद्यार्थ्यांचे किंवा महाविद्यालयांचे शुल्क अदा करतील. सरकारी योजनांचा लाभ मिळत असूनही जे कॉलेज विद्यार्थ्यांकडून अवास्तव इतर फी आकारतील किंवा प्रवेश प्रक्रियेत अडवणूक करतील, अशा महाविद्यालयांवर कठोर कारवाई केली जाईल. फॉर्म भरताना होणाऱ्या चुका टाळण्यासाठी राज्यात ४० केंद्रे सुरू केली जात आहेत, असेही पाटील यांनी सांगितले.