मुंबई : आमदार अपात्रतेप्रकरणी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर शिवसेना व शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या सर्व ३४ याचिकांची एकत्रित सुनावणी घेण्याची मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली. त्यावर गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत राहुल नार्वेकर यांनी ३४ याचिका सहा गटांमध्ये विभागून या सर्व प्रकरणांवर सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेऊन पुढील सुनावणी २६ ऑक्टोबरला ठेवली. सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेली कागदपत्रे दोन्ही पक्षांनी २५ ऑक्टोबरपर्यंत सादर करावीत, असा आदेशही नार्वेकर यांनी दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाने नार्वेकर यांना येत्या ३० ऑक्टोबरपर्यंत आमदार अपात्रतेविषयी याचिकांवर सुनावणी घेण्यासाठीचे वेळापत्रक जाहीर करण्याचा आदेश दिला आहे. न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना विधानसभा अध्यक्षांसोबत दसऱ्याच्या सुट्टीमध्ये एकत्र बसून वेळापत्रक ठरवण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे गुरुवारी नार्वेकर यांनी सुनावणी घेऊन महत्त्वाचे आदेश दिले.
सर्वोच्च न्यायालयाने नार्वेकर यांना येत्या ३० ऑक्टोबरपर्यंत आमदार अपात्रतेविषयी याचिकांवर सुनावणी घेण्यासाठीचे वेळापत्रक जाहीर करण्याचा आदेश दिला आहे. न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना विधानसभा अध्यक्षांसोबत दसऱ्याच्या सुट्टीमध्ये एकत्र बसून वेळापत्रक ठरवण्याची सूचना केली आहे. त्यामुळे गुरुवारी नार्वेकर यांनी सुनावणी घेऊन महत्त्वाचे आदेश दिले.
सुनावणीनंतर प्रहार पक्षाचे आमदार बच्चू कडू यांचे वकील प्रवीण टेंबेकर यांनी या प्रकरणाची माहिती दिली. ‘पुरावे देण्यासाठी आम्हाला अध्यक्षांनी वेळ वाढवून दिला आहे. २६ ऑक्टोबरनंतर प्रकरणे निश्चित केली जातील व सुनावणीस सुरुवात होईल,’ असे टेंबेकर यांनी सांगितले.
पुणे लोकसभेसाठी इच्छुक आहात का? वसंत मोरेंचे ‘मित्र’ साईनाथ बाबरांचं ‘मनसे’ उत्तर
या मुद्द्यावर ठाकरे गटाचे वकील असीम सरोदे म्हणाले, ‘एकच राजकीय घटना व परिस्थितीतून निर्माण झालेल्या विषयावर एकत्रित सुनावणी घेण्याची मागणी योग्य आहे. असे असले तरी एखादे प्रकरण जास्तीत जास्त लांबेल, त्याला विलंब होईल आणि संभ्रमाचे वातावरण तयार करू शकेल, अशा लोकांना हुशार समजण्याची पद्धती समाजाने बदलायला हवी.’
एकनाथ शिंदेंकडून युवासेनेचे हात बळकट, तीन शिलेदारांना महत्त्वाची जबाबदारी
आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या सुनावणीची प्रक्रिया लवकर होण्यासाठी उद्धव ठाकरे गटाने वारंवार अर्ज करू नये, असे अध्यक्षांचे म्हणणे आहे.
– ॲड. प्रवीण टेंबेकर, बच्चू कडू यांचे वकील
सत्तासंघर्षाच्या संदर्भातील ३४ याचिकांची सुनावणी एकत्रित व्हावी ही अतिशय रास्त, योग्य आणि कायदेशीर मागणी आहे.
– ॲड. असीम सरोदे, ठाकरे गटाचे वकील
Read Latest Maharashtra News And Marathi News