• Thu. Nov 14th, 2024

    ठाण्यातील समूह गृहनिर्माण प्रकल्पाची जबाबदारी ‘महाप्रित’कडे, पूर्वानुभव नसल्याने निर्णयाकडे आश्चर्य

    ठाण्यातील समूह गृहनिर्माण प्रकल्पाची जबाबदारी ‘महाप्रित’कडे, पूर्वानुभव नसल्याने निर्णयाकडे आश्चर्य

    म. टा. विशेष प्रतिनिधी, ठाणे : गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्याचा कोणताही पूर्वानुभव नसलेल्या महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा आणि पायाभूत प्राद्योगिकी मर्यादित अर्थात ‘महाप्रित’वर ठाण्यातील समूह गृहनिर्माण प्रकल्प (क्लस्टर) राबविण्याची जबाबदारी सोपविण्याचा निर्णय गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. सिडको, म्हाडा यांसारख्या प्राधिकरणांना गृहनिर्माण प्रकल्प उभारणीचा अनुभव असताना ठाण्यातील उर्वरीत क्लस्टरची जबाबदारी ‘महाप्रित’वर सोपविण्यात आल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

    मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा विधानसभा मतदारसंघ असलेल्या कोपरी-पाचपाखाडीतील किसननगर १, किसननगर २ हजुरी येथे क्लस्टरच्या माध्यमातून जुन्या, जीर्ण आणि धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यातील काम सिडकोकडे सोपविण्यात आले आहे. सिडकोने ठाण्यातील ५० हेक्टर क्षेत्रावर क्लस्टर प्रकल्पाचे काम सुरू केले आहे. मात्र, दुसऱ्या टप्प्यासाठी खासगी विकासक पुढे येत नसल्याने सरकारने ठाण्यातील क्लस्टरचे काम महाप्रितकडे सोपविल्याचे सांगण्यात येत आहे. आता महाप्रितच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर परवडणारी घरे बांधण्यात येणार असल्याचा दावा सरकारने केला आहे.

    महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळाला अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी आणि नवीन योजना राबविण्यासाठी महात्मा फुले नविनीकरणीय ऊर्जा व पायाभूत प्राद्योगिकी मर्यादित-महाप्रित या सहयोगी कंपनीची स्थापना करण्यात आली आहे. या कंपनीमार्फत परवडणारी घरे आणि शहरी नियोजन, अक्षय ऊर्जा, कृषीमूल्य साखळी, पायाभूत सुविधा प्रकल्प, पर्यावरण उद्योन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रे आदी विविध शासकीय कामे करण्यास १० जुलै, २०२३मध्ये मान्यता देण्यात आली आहे.

    प्रकल्पांना प्रतीक्षा प्रवाशांची; महामुंबईतील ६,४५० कोटींचे पायाभूत प्रकल्प वापराविनाच
    पालिकेसोबत सामंजस्य करार

    ठाणे शहरातील टेकडी बंगला, हजुरी आणि किसननगर येथे एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये समूह विकास प्रकल्प राबविण्यासाठी ठाणे महापालिकेसोबत सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प राबविण्यास त्याचप्रमाणे महात्मा फुले मागासवर्ग महामंडळाकडील ठेवींवर मिळणाऱ्या व्याजाच्या रकमेतून २५ कोटी रुपयांची तीन वर्षांत व्याजासह परतफेड करण्याच्या तत्त्वावर या प्रकल्पास मान्यता देण्यात आली आहे.

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You missed