ललित पाटील याला डिसेंबर २०२० मध्ये अटक झाली. त्यावेळी उद्धव ठाकरे हे राज्याचे मुख्यमंत्री होते. उद्धव ठाकरे यांनीच ललित पाटील याच्याकडे तेव्हाच्या शिवसेनेचे नाशिक जिल्ह्याचे प्रमुखपद सोपवले होते. ललित पाटील याला अटक झाल्यावर लगेच पीसीआर मागण्यात आला. गुन्हा मोठा असल्याने याप्रकरणात लगेच पीसीआर देण्यात आला. ललित पाटील याला पीसीआर मिळाल्याबरोबर त्याला लगेच ससून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. यानंतर सरकारी पक्षाकडून ललित पाटीलच्या चौकशीसाठी कोणताही अर्ज करण्यात आला नाही. पोलिसांकडून ललित पाटील याची चौकशीच झाली नाही. पीसीआरचा १४ दिवसांचा कालावधी संपल्यानंतर ललित पाटील याला एमसीआर द्यावा लागला. या काळातही त्याची चौकशीच झाली नाही. चौकशी झाली नसेल तर उद्या एखाद्या आरोपीविरुद्ध न्यायालयात खटला भरायला झाला तर तो कसा भरणार?, असा सवाल देवेंद्र फडणवीसांनी उपस्थित केला. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना ललित पाटीलची चौकशी का झाली नाही? यामागील कारण काय होतं? या सगळ्याला उद्धव ठाकरे जबाबदार होते की गृहमंत्री जबाबदार होते. ललित पाटीलची चौकशी न करण्यासाठी कोणाचा दबाव होता. या प्रकरणात खूप गोष्टी सांगण्यासारख्या आहेत. पण मी त्या आत्ताच सांगणार नाही, असे सांगत देवेंद्र फडणवीसांनी या प्रकरणातील सस्पेन्स कायम ठेवला.

राजकीय आशीर्वाद असल्याशिवाय ड्रग्जचा धंदा शक्य नाही, ललित पाटील हा प्यादा, खरा मास्टरमाईंड कोण? पटोलेंचा सवाल

कंत्राटी भरतीचा जीआर रद्द

या पत्रकार परिषदेत देवेंद्र फडणवीस यांनी कंत्राटी भरतीचा जीआर रद्द करण्याची महत्त्वपूर्ण घोषणा केली. आधीच्या सरकारांनी केलेले पाप आपल्या माथी नको, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. कंत्राटी भरतीवरून युवकांच्या मनात असंतोष निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र या भरतीला सुरुवात काँग्रेस-राष्ट्रवादीनेच केली होती. उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री असताना शरद पवार यांच्या आशीर्वादाने त्यांनीही कंत्राटी भरतीची निविदा काढली होती. मात्र हे लोक स्वत:चं पाप आमच्या माथी फोडण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यामुळे मी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा केली असून कंत्राटी भरतीचा जीआर आम्ही रद्द करणार आहोत, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले.