महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम २००५ मधील तरतूद आणि आदेश २३ सप्टेंबर २०१४ व उच्च न्यायालय आदेश २०१६ नुसार मराठवाड्याची जीवनवाहिनी असलेल्या जायकवाडी धरणात १५ ऑक्टोबरला पाणी सोडण्याचा निर्णय व्हावा असे अपेक्षित आहे. मराठवाड्यातील दुष्काळसदृश गंभीर परिस्थिती विचारात घेता आणि जायकवाडीत सद्यस्थितीत असलेला पाणीसाठा पाहता असताना उर्ध्वभागातील ९८ टक्केपेक्षा जास्त भरलेल्या धरणातून पाणी सोडण्याची अत्यंत आवश्यकता आहे. याबरोबरच २३ ऑगस्ट २०१९ शासन निर्णय नुसार पश्चिम वाहीनी नद्याचे अरबी समुद्रात वाया जाणारे ३७० टीएमसी पैकी १६८ टीएमसी पाणी दुष्काळी मराठवाड्यासाठी गोदावरी नदीद्वारे आजतागायत वळविणे अपेक्षित होते. कृष्णा मराठवाडा प्रकल्प, विदर्भातील वैनगंगा-प्राणहिता नदी खोऱ्यातील अतिरिक्त पाणी येलदरी धरणात वळविणे, प्रलंबित अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करणे, कालवा चाऱ्या वितरकाची दुरूस्ती करणे, हे महत्वाचे विषय प्रलंबित आहेत. याला फक्त प्रशासन व शासनच जबाबदार आहे, असे निवेदनात म्हटले आहे.
स्मार्ट सिटीकडून कर्मचाऱ्यांच्या ‘पीएफ’कडे कानाडोळा; PF विभागाने पाठविले पत्र
समन्यायी पाणीवाटपानुसार जायकवाडीत त्वरित पाणी सोडावे व दुष्काळमुक्त मराठवाड्यासाठी कालबद्ध कृती कार्यक्रम घोषित करावा; अन्यथा मराठवाड्यात मराठा आरक्षणानंतरचे दुसरे मोठे जलआंदोलन उभे राहिल, असा इशारा देण्यासाठी हे एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषण करण्यात येत आहे. उपोषणास स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, सरपंच, ग्रामसेवक, उद्योगजक, प्राध्यापक, शिक्षक, महिला, युवक संघटनानी पाठिंबा दर्शविला आहे. समाजातील सर्व घटकांनी या एक दिवसीय लाक्षणिक उपोषणात सहभागी व्हावे, असे आवाहन मराठवाडा पाणी परिषदेचे अध्यक्ष नरहरी शिवपुरे यांनी केले आहे. प्रसिद्धीपत्रकावर जलतज्ज्ञ डॉ. शंकरराव नागरे, डॉ. सर्जेराव ठोंबरे, जयसिंग हिरे, डॉ. भगवानराव कापसे, सर्जेराव वाघ, मनोहर सरोदे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.