अल्पसंख्याक समाजाच्या विविध समस्यांबाबत बैठक

महाराष्ट्र राज्यातील अल्पसंख्याक समाजाच्या विविध समस्यांबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी आढावा बैठक पार पडली. जमात ए उलेमा हिंद संघटनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना सय्यद मेहमूद मदनी यांच्याशी झालेल्या चर्चेनुसार महाराष्ट्र अध्यक्ष नदीम सिद्दीकी यांच्यासमवेत देवगिरी बंगल्यावर ३१ ऑगस्ट रोजी बैठक झाली होती. यावेळी ३६ जिल्ह्यातील १०३ मौलाना उपस्थित होते. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याविषयी एक बैठक संबंधित सर्व सचिवांसोबत घेण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार गुरुवारी ही बैठक मंत्रालयात पार पडली.

देशातल्या ९० सचिवांमध्ये फक्त ३ ओबीसी कसे, भारतात ओबीसींची संख्या केवळ ५ टक्के आहे काय? राहुल गांधी यांचा सवाल
कर्ज घ्यायला अडचणी, जाचक अटी रद्द करा

या बैठकीत मौलाना आझाद आर्थिक महामंडळाच्या भाग भांडवलामध्ये वाढ करणे व शासनाची हमी संदर्भात चर्चा करण्यात आली. याशिवाय सध्या महामंडळाचे भाग भांडवल सातशे कोटी रुपये असून ते एक हजार कोटी रुपयांपर्यंत देण्याचे तसेच केंद्र सरकारला दिलेल्या तीस कोटी रुपयांची हमी आता ती पाचशे कोटी रुपये करुन देण्याचे ठरविण्यात आले.

मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळाकडून देण्यात येणाऱ्या कर्जासाठी काही जाचक अटी आहेत. त्याचा पुनर्विचार करावा आणि नव्याने अटी व शर्ती निश्चित कराव्यात असेही निश्चित करण्यात आले.

अजितदादा गटाकडून आमच्या आमदारांचं ब्लॅकमेलिंग होतंय, रोहित पवारांचा गंभीर आरोप
वक्फ मिळकतीसंबंधी महाराष्ट्र राज्यातील गाव नमुना नंबर ७/१२ च्या उताऱ्यावर तसेच नागरी भागातील वक्फ मिळकतीच्या अधिकार अभिलेखांमध्ये केवळ संबंधित विभाग संस्थेच्या नावाची नोंद घेणे व इतर सदरी प्रतिबंधित सत्ता प्रकारची नोंद घेणे बाबत सर्वसमावेशक सूचना शासनाचे सर्व जुने शासन निर्णय अधिक्रमित करून महाराष्ट्र राज्यातील वक्फ संस्थांच्या जमिनीच्याबाबत अधिकार अभिलेखात व संस्थांचे नाव घेऊन व सदरील प्रतिबंधित सत्ता प्रकार व कायदेशीर वारसांची नोंद घेण्याबाबत नवीन शासन निर्णय निर्गमित करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली.

मालकी वक्फ बोर्डाकडेच राहिली पाहिजे

यावेळी २०१६ च्या शासन निर्णयात बदल करावा लागेल, असे अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) यांचे म्हणणे आले. याबाबत अतिरिक्त मुख्य सचिव ( महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करावी. यामध्ये अल्पसंख्याक विभागाच्या सचिव कुंदन, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, तसेच सदस्य सचिव, वक्फ बोर्ड यांचा समावेश राहील. जमात ए उलेमा हिंद संघटनेच्या मागणीनुसार ही समिती वक्फ बोर्डाचे सर्व निर्णय घेईल. आजच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनुसार ७/१२ वर अगोदर वक्फ बोर्ड, त्यानंतर ट्रस्ट आणि इतर अधिकारात मुतलकी यांचे नाव घेता येईल का, ते तपासावे. कोणत्याही परिस्थितीत मालकी वक्फ बोर्डाकडेच राहिली पाहिजे, हे बघावे असे निर्देश अल्पसंख्याक विभागाच्या सचिवांना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.

शरद पवारांना तगडा झटका, एकाच जिल्ह्यातील आमदार-खासदार साथ सोडणार, दादांना प्रतिज्ञापत्रही दिलं!
हा निर्णय तात्काळ घ्यावा, दादांच्या सूचना

महाराष्ट्र राज्य वक्फ महामंडळाच्या अधिपत्याखाली असलेल्या वक्फ संस्थाकडून वक्फ अधिनियम १९९५ चे कलम ७२ मधील तरतुदीनुसार व खंड वसुली व्यतिरिक्त इतर वसुलीचे आदेश रद्द करण्याबाबत शिवाय वक्फ मंडळाकडून व संस्थांकडून त्यांच्या निव्वळ उत्पन्नाच्या सात टक्के इतकी रक्कम फंड स्वरूपात आकारण्यात येते. त्या व्यतिरिक्त रकमेवर १८ टक्के जीएसटीची आकारणी करण्यात येते. या रकमा भरण्यास संबंधित लोक तयार आहेत. फक्त विलंब शुल्क व दाखल करण्याची फी यांचे शुल्क जास्त आहे. विलंब शुल्क एक हजार रुपयांऐवजी ५०० रुपये आकारण्यात यावे. दाखल शुल्क ५०० ऐवजी २००, दोन हजारऐवजी ५०० आणि पाच हजारऐवजी एक हजार रुपये आकारण्यात यावेत असे सूचित केल्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तात्काळ हा निर्णय समितीने घ्यावा असेही निर्देश दिले.

राजकारण्यांनो, तुमचं हिंदू-मुस्लिम सुरू राहू द्या… बारामतीत धर्माच्या भिंती ओलांडून मुस्लिम कुटुंबाने बसवल्या गौराई!
या बैठकीला वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, अल्पसंख्याक मंत्री अब्दुल सत्तार, जमात – ए – उलेमा हिंद संघटनेचे राज्याध्यक्ष नदीम सिद्दीकी, वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष आमदार वजाद मिर्झा, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे उपाध्यक्ष संजय खोडके आदींसह सर्व खात्याचे सचिव आणि वरीष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.