महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यात प्रेम विवाहाला विरोध करण्यासारख्या घटना वाढत आहेत. नाशिक जिल्ह्यातील प्रकरण ताजे असतानाच, गोंदिया जिल्ह्यातील नानव्हा ग्रामपंचायतीनं देखील आईवडिलांची प्रेम विवाहाला संमती नसेल तर त्या प्रेम विवाहाची नोंद करण्यास नकार दिला आहे. याविरोधात राईट टू लव्ह संस्थेने आक्रमक भूमिका घेत ग्रामपंचायतीची ही कृती संविधान विरोधी असल्याचं म्हणत संबंधित ग्रामपंचायतीला नोटीस धाडली आहे.
असा बेकायदेशीर आणि असंविधानिक ठराव करण्याचा ग्रामपंच्यायतीला कोणताच अधिकार नाही. आपलं संविधान आपल्याला जोडीदार निवडण्याचा अधिकार देतं. मग तो जोडीदार कोणत्याही जाती धर्मातला असला तरी…त्यात सरकारच्याही आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन म्हणून योजना असताना सदरच्या ठरवामुळे संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचं उल्लंघन होत आहे.
नानव्हा ग्रामपंचायतीने केलेला ठराव बेकायदेशीर असल्यामुळे राईट टू लव्ह या संघटनेमार्फत नानव्हा ग्रामपंचायतीस कायदेशीर नोटिस पाठवली असून सदर ठराव नोटीस मिळाल्यापासून ७ दिवसांच्या आत रद्द करण्यास सांगितले आहे. तसेच नोटीस नमूद कालावधीमध्ये ठराव रद्द न केल्यास ग्रामपंचायतीच्या सर्व सभासदांवर व अधिकाऱ्यावर कायदेशीर कारवाईची करणार असल्याचेही नोटिसीमधून सांगितले आहे.
राईट टू लव्ह संस्थेचं उल्लेखनीय काम
राईट टू लव्ह या संघटनेच्या माध्यामातून गेल्या अनेक वर्षापासून पुणे जिल्हा व महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यातील सर्व तरुण युवक-युवतींना त्यांचा जोडीदार निवडीचं, प्रेम करण्याचं तसेच जाती- धर्माच्या भिंती ओलांडून आंतरजातीय प्रेमविवाह करण्याऱ्या जोडप्यांना त्यांचा संविधानिक अधिकार बजवाताना येणाऱ्या अडचणींना सामोरे जाण्यासाठी राईट टू लव्ह ही संघटना कायदेशीर तसेच इतर योग्य ती मदत व साहाय्य करते.