• Sat. Sep 21st, 2024

पीकविमा सर्वेक्षणासाठी मागतात पैसे; तक्रारीनंतर प्रतिनिधींकडून शेतकऱ्यांची लूट उघड, नेमकं काय घडलं?

पीकविमा सर्वेक्षणासाठी मागतात पैसे; तक्रारीनंतर प्रतिनिधींकडून शेतकऱ्यांची लूट उघड, नेमकं काय घडलं?

म. टा. वृत्तसेवा, यवतमाळ : अतिवृष्टीमुळे पीक उद्ध्वस्त झाल्याने हादरलेल्या शेतकऱ्यांना धीर देण्याची गरज असताना पीक विमा कंपनीचे प्रतिनिधी नि:शुल्क सर्वेक्षणासाठी पैसे मागत असल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली आहे.

काय आहे प्रकरण?

वणी तालुक्यातील शेतकरी राजेश श्यामराव गारघाटे यांनी त्यांच्या शेतात झालेल्या नुकसानीची माहिती पीकविमा कंपनीला कळविली. सर्वेक्षणासाठी कंपनीने कर्मचारी पाठविला. पण, त्याने गारघाटे यांच्याकडे हजार रुपयाची मागणी केली. याविषयी शेतकऱ्याने तालुका कृषी अधिकारी सुशांत माने यांच्याकडे तक्रार दाखल केली. तक्रारीची दखल घेऊन अधिकाऱ्यांनी पीकविमा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना कळविले. सर्वेक्षकांच्या प्रमुखाने चौकशी केली असता शेतकऱ्याच्या तक्रारीत तथ्य आढळले. कृषी अधिकारी माने यांनी याची गंभीर दखल घेऊन सर्वेक्षकाला कामावरून कमी करण्याची मागणी केली आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तीन लाखांवर शेतकऱ्यांना फटका बसला आहे. याविषयीची सरकारकडून अजूनही नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. शेतकरी आत्महत्या वाढू लागल्या आहेत. पीकविमा कंपनीकडून मदत मिळणार या आशेवर शेतकरी आहे. ही मदत दूर असतानाच सर्वेक्षणासाठीच लूट केली जात असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये संताप वाढू लागला आहे. जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी गंभीर दखल घेऊन तक्रारी करण्याचे आवाहन केले होते. तरीही विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींकडून लूट थांबलेली नाही.

शेतकरी सांगतात…

‘आमचे गाव शेतकरी आत्महत्याग्रस्त आहे. जुलै महिन्यात अतिवृष्टीने शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. अनेकांनी पीकविमा काढला. पण, नुकसानीचे सर्वेक्षण करण्यासाठी विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीला पैसे दिल्याशिवाय सर्वेक्षणच केले नाही. आमचेच नाही, अनेक गावांतून हीच ओरड आहे,’ असे बोथबोडन येथील शेतकरी अनुप चव्हाण यांनी ‘मटा’शी बोलताना सांगितले.
Yavatmal Farmer: महिनाभरात ३७ शेतकऱ्यांनी मृत्यूला कवटाळले, २३ वर्षांतील चिंताजनक आकडेवारी समोर
‘पैसे दिल्यास न पाहताच सर्वेक्षण’

नुकसानीची माहिती मिळाल्यानंतर पीकविमा कंपनीचे अधिकारी शेतावर येतात. ५०० रुपये घेतल्याशिवाय सर्वेक्षण करीत नाहीत. एक हजार रुपये दिल्यास गाडीखाली न उतरताच नुकसानीचा अहवाल तयार करतात, असा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. अनेकदा शेतकऱ्यांचे शंभर टक्के नुसान होऊनही पर्यवेक्षकांनी चुकीचे सर्वेक्षण केल्याने केवळ ३३ टक्केच भरपाई मिळाल्याच्याही तक्रारी आहेत.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed