मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी किमान निर्णय घेण्याचे धाडस दाखवले. त्यामुळे किमान मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याची प्रक्रिया सुरु झाली. त्यामुळे आम्ही सरकारच्या निर्णयाचे स्वागत करतो. पण वंशावळीचे दस्ताऐवज नसल्याने आम्हाला निर्णयाचा फायदा होणार नाही. आम्हाला सरकारची अडवणूक करायची नाही. आमची अडचण समजून घ्या. आमची अडवणूक प्रशासनच करत आहे. आमचं एवढंच म्हणणं आहे की, निर्णयात थोडी सुधारणा करा, असे आवाहन मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला केले. आता यावर राज्य सरकारच्यावतीने काय भूमिका घेतली जाते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.

राजकीय नेत्यांशी सतत बोलून घशाला संसर्ग, अपुरी झोप; मनोज जरांगेंच्या प्रकृतीविषयी महत्त्वाचे अपडेट्स

बाकी सरकारने काल घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. सरकारने आमची फसवणूक केली, असे आम्ही म्हणणार नाही. आम्ही तुमच्या निर्णयाचा सन्मान करतो, फक्त त्यामध्ये सुधारणा करावी. आपलं आंदोलन हे पुढे सुरु राहील. मी सरकारच्या सांगण्यावरुन सलाईन लावून घेतली, पाणी घेतले. सरकारने आमच्याविषयी काहीही मनात धरण्याची आवश्यकता नाही. मी मराठा समाजासाठी काहीही सहन करायला तयार आहे. फक्त सरकारने जीआरमध्ये सुधारणा करुन सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे. सरकारने ही सुधारणा केली तरच मराठ्यांचा १०० टक्के विजय झाला, असे म्हणता येईल. गेल्या ७० वर्षांमध्य कोणत्याही सरकारने केलं नाही ते तुम्ही केलं, असं आम्ही म्हणू, असे जरांगे-पाटील यांनी सांगितले.