तसेच पश्चिम महाराष्ट्र किंवा इतर विभागांच्या तुलनेत मराठवाड्यात शिक्षणाच्या सोयीसुविधा उपलब्ध नाहीत. त्याचवेळी आपल्या पाल्यांना महागलेलं शिक्षण देणं पालकांना शक्य होत नाही. तसेच मराठवाड्यात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध नाहीयेत. त्यामुळे वाढत्या बेरोजगारीने मराठा तरुणांमध्ये वैफल्य आहे. दुसरं म्हणजे विदर्भ, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्राच्या तुलनेत मराठवाड्यात कुणबींची संख्या कमी आहे. त्यामुळेच तिथे आरक्षणाची मागणी नेहमी जोर धरते, असं मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील सांगतात.

इतर विभागात कुणबी आहेत मग मराठवाड्यात अगदी तुरळकच का आहेत?

महाराष्ट्रात इतर मागासवर्गीयांमध्ये (ओबीसी) कुणबींचा समावेश होतो. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून सुरू आहे. विदर्भ आणि खान्देशात मराठा समाज ‘कुणबी’ असून त्यांचा समावेश इतर मागास प्रवर्गात आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातही कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे.

मनोज जरांगे पाटील यांच्या म्हणण्यानुसार संयुक्त महाराष्ट्रात विलिन होण्याअगोदर मराठवाड्यात मराठ्यांना आरक्षण होतं. पण नंतर ते आरक्षण मिळालं नाही. मराठवाड्यातील मराठा समाज कुणबी असल्याच्या नोंदी शासनदरबारी न झाल्याने मराठा समाजाला कुणबी दाखला मिळत नाही. त्याचमुळे मराठवाड्यातील मराठा समाजास ‘कुणबी प्रमाणपत्र’ देण्याच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता आणण्यासाठी शासनाने समिती स्थापन केलीये. मात्र, समितीच्या अहवालाबाबत स्पष्टता नसल्याने कुणबी प्रमाणपत्राचा तिढा निकाली निघालेला नाहीये. समितीच्या अहवालानुसार शासनाने ठोस निर्णय घेतला असता तर मराठवाड्यात आरक्षणाचा उद्रेक झाला नसता, असे अभ्यासकांना वाटते.

या पार्श्वभूमीवर मराठवाड्यातील मराठा समाजास ‘कुणबी’ प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेत सूसुत्रता आणण्यासाठी आणि अभ्यासपूर्वक शिफारशी सादर करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (महसूल) यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य सरकारने समिती नेमली आहे. २९ मे २०२३ रोजी नेमलेल्या समितीने तीन महिन्यात अहवाल सादर करणे अपेक्षित होते.

कुणबी प्रमाणपत्र दिल्यास आरक्षणाचा मार्ग खुला होईल पण राजकीय गैरसोय असल्याने प्रश्न अधांतरी

दरम्यान, मराठवाड्यातील आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रमुख मागणी आहे. या प्रमाणपत्रामुळे शैक्षणिक आणि नोकरीतील आरक्षणाचा मार्ग खुला होऊ शकतो. मात्र, ‘ओबीसी’ प्रवर्गाच्या आरक्षणात मराठा समाजाचा समावेश करणे राजकीय गैरसोयीचे असल्याने प्रश्न अधांतरी आहे.