म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नाशिक : ‘हरित नाशिक सुंदर नाशिक’ ही ओळख जपण्यासाठी महापालिका उद्यान विभागाने आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. शहरात अवैध पद्धतीने होणारी वृक्षतोड रोखण्यासाठी वृक्षतोड करणाऱ्यांविरोधात न्यायालयात खटले भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. गुन्हा दाखल केल्यानंतर अनेक जण त्याकडे दुर्लक्ष करतात. परंतु, आता महापालिकेचा दंड न भरल्यास थेट न्यायालयात खटला दाखल केला जाणार आहे.
शहरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत वृक्षतोड होत आहे. अनधिकृत वृक्षतोड केल्याचे आढळल्यानंतर संबंधितांविरोधात गुन्हे दाखल केल्यानंतरही दंड भरला जात नाही. अशी प्रकरणे आता न्यायालयात पाठवण्याचा निर्णय उद्यान अधीक्षक विवेक भदाणे यांनी घेतला आहे. तथापि, प्रथम पंधरा दिवसांची मुदत दिली जाणार असून, त्या कालावधीत जे दंड भरतील, त्यांना मात्र दिलासा दिला जाणार आहे.
शहरात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत वृक्षतोड होत आहे. अनधिकृत वृक्षतोड केल्याचे आढळल्यानंतर संबंधितांविरोधात गुन्हे दाखल केल्यानंतरही दंड भरला जात नाही. अशी प्रकरणे आता न्यायालयात पाठवण्याचा निर्णय उद्यान अधीक्षक विवेक भदाणे यांनी घेतला आहे. तथापि, प्रथम पंधरा दिवसांची मुदत दिली जाणार असून, त्या कालावधीत जे दंड भरतील, त्यांना मात्र दिलासा दिला जाणार आहे.
नाशिक शहरात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षसंपदा आहे. शहरालगत असलेल्या गावांमध्ये आजही शेती केली जाते. पण असे असले तरी नागरिकरणामुळे वृक्षतोड झपाट्याने कमी होत आहे. शहरात वड, पिंपळ, चिंच, कडूलिंब अशी दुर्मिळ व हेरिटेज झाडेही अनेक ठिकाणी आहेत. या वृक्षांची मोठ्या प्रमाणावर तोड होत आहे. नव्या नियमानुसार, कोणत्याही वृक्षाची तोड करण्यापूर्वी वृक्ष प्राधिकरण समितीची परवानगी बंधनकारक आहे. झाडांचे संरक्षण व संवर्धनासाठी महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) झाडांचे जतन अधिनियम कायदा, १९७५ व सुधारणा अधिनियम, २०२१ नुसार वृक्ष प्राधिकरण समितीच्या परवानगीशिवाय वृक्षांची तोड बेकायदेशीर ठरते. त्यामुळे अवैध वृक्षतोड केल्यास दंडासह पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद आहे. तसेच एक वर्षापर्यंत कारावासाची तरतूद आहे. महापालिका क्षेत्रात कुठल्याही प्रकरणी वृक्षतोड वा वृक्षांची छाटणी करावयाची असल्यास उद्यान विभागामार्फत प्रस्ताव सादर
करून त्यास आयुक्तांची परवानगी घेतली जाणे बंधनकारक आहे. परंतु, परवानगी न घेताच वृक्षतोड केली जात असल्याने आता आक्रमक पवित्रा घेत थेट न्यायालयात खटला दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पंधरा दिवसांची मुदत
प्रशासक राजवट असल्याने वृक्ष प्राधिकरण समितीचे अधिकार प्रशासक तथा आयुक्तांनाच आहेत. समितीची बैठक झाली नसली तरी, सुलभपणे वृक्षतोडीच्या अर्जांना परवानगीही दिली जात आहे. मात्र, यापूर्वी अनधिकृत वृक्षतोड केल्याप्रकरणी अनेक गुन्हे दाखल असून, त्यांच्याकडून दंड भरला गेलेला नाही. त्यामुळे अशा प्रकरणात प्रथम पंधरा दिवसांची नोटीस पाठवून दंड भरण्याची सूचना दिली जाईल. त्यानंतरही प्रतिसाद न दिल्यास संबंधितांविरोधात फौजदारी खटला सुनावणीसाठी न्यायालयाला पत्र दिले जाणार असल्याचे विवेक भदाणे यांनी स्पष्ट केले.