म. टा. विशेष प्रतिनिधी, नाशिक : महापालिकेच्या दप्तरी तीन आठवड्यात डेंग्यूबाधितांच्या ५६ आकड्याची नोंद असली तरी, शहरातील खासगी रुग्णालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर तापाचे तसेच डेंग्यूचे रुग्ण उपचार घेत आहेत. दुसरीकडे खासगी रुग्णालये तसेच लॅबचालक हे डेंग्यूच्या ‘इलाएझा’ चाचणीच्या नावाखाली रुग्णांची लूट करत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे महापालिकेने शासन पत्रकाचा आधार घेत, शहरात डेंग्यूच्या चाचणीसाठी सहाशे रुपयांचा दर निश्चित केला असून, यापेक्षा अधिकचा दर घेतल्यास रुग्णालये तसेच खासगी लॅबचालकावर कारवाईचा इशारा दिला आहे.
डेंग्यूवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाकडून विविध उपाययोजना केल्या जात असल्या तरी, साथ नियंत्रणात येत नसल्याचे चित्र आहे. खासगी रुग्णालयांमध्ये तापाच्या रुग्णांची संख्या वाढल्यामुळे रुग्णांना डेंग्यूची चाचणी करण्याच्या सूचना रुग्णालयांकडून केल्या जात आहेत. त्याचा फायदा मात्र खासगी लॅबचालक घेताना दिसत आहे. डेंग्यूच्या चाचणीसाठी खासगी लॅबचालकांकडून एक हजार ते दीड हजारापर्यंत दर आकारला जात आहे. राज्य शासनाने डेंग्यूच्या चाचणीसाठी एका चाचणीला सहाशे रुपयांचा दर निश्चित करून दिला आहे. त्यामुळे या आदेशाचा आधार घेत महापालिकेने आता महापालिका क्षेत्रातील खासगी लॅबचालकांना डेंग्यूच्या चाचणीसाठी सहाशे रुपयांचा दर आकारण्याचे फर्मान काढले आहेत.
डेंग्यूवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी महापालिकेच्या वैद्यकीय विभागाकडून विविध उपाययोजना केल्या जात असल्या तरी, साथ नियंत्रणात येत नसल्याचे चित्र आहे. खासगी रुग्णालयांमध्ये तापाच्या रुग्णांची संख्या वाढल्यामुळे रुग्णांना डेंग्यूची चाचणी करण्याच्या सूचना रुग्णालयांकडून केल्या जात आहेत. त्याचा फायदा मात्र खासगी लॅबचालक घेताना दिसत आहे. डेंग्यूच्या चाचणीसाठी खासगी लॅबचालकांकडून एक हजार ते दीड हजारापर्यंत दर आकारला जात आहे. राज्य शासनाने डेंग्यूच्या चाचणीसाठी एका चाचणीला सहाशे रुपयांचा दर निश्चित करून दिला आहे. त्यामुळे या आदेशाचा आधार घेत महापालिकेने आता महापालिका क्षेत्रातील खासगी लॅबचालकांना डेंग्यूच्या चाचणीसाठी सहाशे रुपयांचा दर आकारण्याचे फर्मान काढले आहेत.
स्मशानभूमीत जायला रस्ताच नाही; इगतपुरीत आईच्या पार्थिवावर घरासमोरच अंत्यसंस्कार
महिन्यात आरोग्य केंद्र सुरू करा
केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्या जिल्ह्यातच पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीतून नाशिक महापालिका क्षेत्रासाठी मंजूर असलेल्या १०६ आरोग्य उपकेंद्रांच्या उभारणीत अनंत अडचणीत येत आहेत. त्यामुळे या उपकेंद्रांच्या उभारणीस होत असलेल्या दिरंगाईबाबत महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अशोक करंजकर यांनी यंत्रणेवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आरोग्य केंद्रांची उभारणी करून ते कार्यान्वित करण्यासाठी आरोग्य विभाग आणि बांधकाम विभागाला एक महिनाभराचा अल्टीमेटम आयुक्त डॉ.करंजकर यांनी दोन्ही विभागांना दिला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतील ‘आपला दवाखाना’च्या धर्तीवर केंद्र सरकारच्या निधीतून नाशिक महापालिका क्षेत्रात १०६ आरोग्य उपकेंद्रांची उभारणी केली जात आहे. सद्य:स्थितीत पाच रुग्णालये आणि ३० आरोग्य केंद्रांप्रमाणेच या उपकेंद्रामध्ये आरोग्य सुविधा दिल्या जाणार आहेत. गेल्या २६ जानेवारी रोजी प्रजासत्ताक दिनाच्या मुहूर्तावर चुंचाळे येथे एका आरोग्य उपकेंद्राचे घाईघाईत उद्घाटन करण्यात आले. एका आरोग्य उपकेंद्राच्या उभारणीसाठी वीस लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. १०६ उपकेंद्रांच्या उभारणीसाठी २२ कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रत्येक केंद्रामध्ये एमबीबीएस डॉक्टर, स्टाफ नर्स, बहुउद्देशीय सेवक व सहाय्यक यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. मात्र, त्यानंतर आरोग्य उपकेंद्रांसाठी जागा ताब्यात मिळवताना प्रशासनाला अनंत अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
मुलीचं गावातील तरुणाशी अफेअर, कुटुंबियांना राग, तरुणाला बोलावून बेदम तुडवलं, अन्…
महापालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च करून शहरात विविध ठिकाणी समाजमंदिरे, अभ्यासिका आदी मिळकती आमदार-खासदार निधी तसेच अन्य शासकीय निधीतून उभारण्यात आल्या आहेत. यापैकी १०६ मिळकतींची आरोग्य उपकेंद्रे सुरू करण्यासाठी निवड करण्यात आली आहे. या मिळकती नाममात्र दराने राजकीय नेते मंडळींशी संबंधित संस्था, संघटनांना वापरण्यास देण्यात आल्या असून, त्या परत मिळत नसल्याने उपकेंद्राचे काम रखडले आहे. याबाबत डॉ. भारती पवार यांनी पाठपुरावा केला असला तरी, या उपकेंद्राच्या कामाबाबत प्रगती दिसत नसल्यामुळे आता आयुक्तांनीच नाराजी व्यक्त केली आहे. या सर्वच केंद्रांची उभारणी एका महिन्यात करून प्रत्यक्षात उपकेंद्र कार्यान्वित होईल, या दृष्टीने संबंधित विभागांनी व विभागीय कार्यालयांनी आपापसांत समन्वय ठेवून कामे मार्गी लावावीत, असे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत.
हॉस्पिटल ‘सुपर’, पण कंत्राटींचा वापर!
एकीकडे रुग्णांना मोफत उपचार देण्याच्या धोरणाची राज्य सरकारकडून अंमलबजावणी सुरू असताना, सरकारी रुग्णालयांत तज्ज्ञ डॉक्टरांचा अभाव असल्याने रुग्णांची गैरसोय होत आहे. शालिमार येथील संदर्भसेवा सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमध्ये तज्ज्ञ डॉक्टरांची काही पदे रिक्त असल्याने उपचारांमध्ये अडचणी येत असल्याची रुग्णांची तक्रार आहे.
आधी भारत-चीन सीमेवर ८० किलोची तोफ दरीत जाता-जाता सावरली, आता नाशिकच्या जवानाने मायलेकींचे प्राण वाचवले
कॅन्सर, हृदयरोग, मूत्रपिंड विकारांसारख्या गंभीर आजारांवर उपचारांसाठी विभागीय संदर्भसेवा रुग्णालय सुरू करण्यात आले. सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये उपचार देणे शक्य नाही, अशा आजारांवरील उपचारांसाठी या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलची निर्मिती झाली. नाशिकमधूनच नाही, तर उत्तर महाराष्ट्रातून रुग्ण येथे उपचारांसाठी येत असतात. परंतु, कोणत्या ना कोणत्या कारणाने येथे रुग्णसेवा प्रभावित होत आहे. कॅथलॅब मशिन बंद असल्याने महिनाभराहून अधिक काळ अँजिओग्राफीसारखे उपचार बंद होते. त्यामुळे हृदयरोगावरील उपचारांसाठी येणाऱ्या रुग्णांना खासगी रुग्णालयांत जावे लागत होते.
‘मटा’च्या पाठपुराव्यानंतर हे मशिन सुरू झाले. परंतु, रुग्णालयात कायम तज्ज्ञ डॉक्टरांचा अभाव असून, यामुळे रुग्णांना गैरसोयीचा सामना करावा लागत आहे. कंत्राटी तत्त्वावर डॉक्टरांची सेवा घेऊन काम चालविण्यात येत असले, तरी त्यांच्यावर कुणाचे नियंत्रण नाही. त्यामुळे रुग्णांना बाह्यरुग्ण विभागात डॉक्टरांची तासनतास प्रतीक्षा करीत थांबावे लागत असल्याचे चित्र आहे. रुग्णालय प्रशासनाने अनेकदा पदभरतीची प्रक्रिया राबविली. परंतु, अल्प मानधनामुळे तज्ज्ञ डॉक्टरांकडून प्रतिसाद मिळत नसल्याने अनेक पदे रिक्त राहात असल्याची माहिती रुग्णालय प्रशासनाने दिली.