पिंपरी: केंद्र सरकार केवळ सत्ता टिकवण्याचा विचार करत आहे. सरकार नामर्दासारखे वागत आहे. केवळ सत्तेसाठी ग्राहकाचा, खाणाऱ्याचा विचार केला जातो. मग पिकवणाऱ्या विचार का केला जात नाही. सरकारने ही नालायक वृत्ती सोडली पाहिजे, अशा घणाघाती शब्दांत आमदार बच्चू कडू यांनी मोदी सरकारवर प्रहार केला. कांद्यावर लादण्यात आलेले ४० टक्के निर्यातशुल्क आणि किरकोळ बाजारपेठेत कांद्याच्या वाढलेल्या दरावरुन सध्या राज्यात प्रचंड गदारोळ सुरु आहे. पिंपरी येथे ‘दिव्यांग विभाग आपल्या दारी’या कार्यक्रमासाठी आलेल्या बच्चू कडू यांनी या सगळ्या परिस्थितीवर सविस्तरपणे भाष्य केले. यावेळी त्यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणांवर जोरदार ताशेरे ओढले.
ज्या लोकांना कांदा परवडत नसेल त्यांनी लसुण किंवा मुळा खाण्यात काही गैर नाही. केंद्र सरकार कांद्याचे दर वाढल्यावर हस्तक्षेप करते. मग भाव कमी झाल्यानंतर सरकार हस्तक्षेप का करत नाही?, असा सवाल बच्चू कडू यांनी उपस्थित केला. काही दिवस कांदा खाल्ला नाही तर कोणी मरणार नाही. केंद्र सरकारला कांद्याच्या निर्यातीवर शुल्क लावण्याची गरज नव्हती. ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्ये कांद्याचे भाव वाढू नयेत, यासाठी सरकारने आतापासूनच तयारी करुन ठेवली आहे. सरकार इतका नालयाकपणा का करत आहे? अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात कांद्याच्या भावावारुन सरकार पडले होते. पण त्यामुळे केंद्र सरकारने इतके घाबरण्याची काय गरज आहे? मोदीजी ‘मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया’चा नारा देतात. मग या इंडियातील माल परदेशात कस जाईल, ही त्यांची भूमिका असली पाहिजे. कांदा परदेशात गेला तर त्याला सफरचंदाचा भाव मिळेल. त्यासाठी केंद्र सरकारने निर्यात धोरणात स्पष्टता आणली पाहिजे. तसे केल्यास आम्ही एकही जागा न मागता केंद्र सरकारला पाठिंबा देऊ, असे बच्चू कडू यांनी म्हटले.
केंद्र सरकार दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार
ज्या लोकांना कांदा परवडत नसेल त्यांनी लसुण किंवा मुळा खाण्यात काही गैर नाही. केंद्र सरकार कांद्याचे दर वाढल्यावर हस्तक्षेप करते. मग भाव कमी झाल्यानंतर सरकार हस्तक्षेप का करत नाही?, असा सवाल बच्चू कडू यांनी उपस्थित केला. काही दिवस कांदा खाल्ला नाही तर कोणी मरणार नाही. केंद्र सरकारला कांद्याच्या निर्यातीवर शुल्क लावण्याची गरज नव्हती. ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्ये कांद्याचे भाव वाढू नयेत, यासाठी सरकारने आतापासूनच तयारी करुन ठेवली आहे. सरकार इतका नालयाकपणा का करत आहे? अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या काळात कांद्याच्या भावावारुन सरकार पडले होते. पण त्यामुळे केंद्र सरकारने इतके घाबरण्याची काय गरज आहे? मोदीजी ‘मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया’चा नारा देतात. मग या इंडियातील माल परदेशात कस जाईल, ही त्यांची भूमिका असली पाहिजे. कांदा परदेशात गेला तर त्याला सफरचंदाचा भाव मिळेल. त्यासाठी केंद्र सरकारने निर्यात धोरणात स्पष्टता आणली पाहिजे. तसे केल्यास आम्ही एकही जागा न मागता केंद्र सरकारला पाठिंबा देऊ, असे बच्चू कडू यांनी म्हटले.
पुढे बोलताना कडू म्हणाले की, कोण काय बोलले यापेक्षा दिव्यांगाचे प्रश्न तुम्ही माध्यमांनी मांडावे. दिव्यंगाचे प्रश्न समोर आले पाहिजे. केंद्र सरकारने आयात निर्यात धोरणामध्ये केंद्र सरकारने स्पष्ट भूमिका घेतली पाहिजे. मी एक सीट न मागता आम्ही एनडीएला पाठींबा दिला आहे. पायात चप्पल न घालाता आम्ही फिरू असे देखील कडू म्हणाले आहेत. नवनीत राणा यांना धमकी आल्यानंतर ते काय एवढं महत्वाचं आहे का? मला देखील मारण्याची धमकी आली मग आम्ही काय म्हणायचं असा चिमटा देखील त्यांनी नवनीत राणा यांना काढला.
केंद्र सरकार दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करणार
केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांच्याकडून मंगळवारी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्यादृष्टीने महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आली. निर्यात शुल्क वाढवल्याने धास्तावलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना या घोषणेमुळे काहीप्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार केंद्र सरकार, नाफेड आणि एनसीसीएफ यांच्याकडून राज्यातील नाशिक, पिंपळगाव, लासलगाव, अहमदनगर आणि संपूर्ण पट्ट्यात कांदा खरेदी केली जाणार आहे. सरकारकडून २४१० रुपये प्रतिक्विंटल या दराने कांद्याची खरेदी केली जाईल.