म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई: ‘दफनभूमी, स्मशानभूमी यासाठी आरक्षित करण्यात आलेल्या जमिनींवर अन्य काहीही चालणार नाही. त्यामुळे अशा जमिनींवर जे काही अनधिकृत असेल, अशा बाबींवर कायद्याप्रमाणे कारवाई करावी’, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने ठाणे महापालिकेला दिले आहेत. ‘ठाण्यातील लोकसंख्या मागील काही वर्षांत वाढल्यानंतर ख्रिस्ती समुदायाची लोकसंख्याही वाढली. परिणामी तीन लाखांहून अधिक लोकसंख्येच्या ख्रिस्ती समुदायासाठी दफनभूमी अत्यंत अपुऱ्या आहेत. परंतु, ठाणे महापालिकेकडून पुरेशा प्रमाणात जमीनच उपलब्ध केली जात नाही’, असे गाऱ्हाणे मेल्विन फर्नांडिस यांच्यासह पाच रहिवाशांनी अॅड. सुनीता बनेस यांच्यामार्फत जनहित याचिकेद्वारे मांडले आहे.
याबाबत महापालिकेने ज्येष्ठ वकील राम आपटे यांच्यामार्फत दोन प्रतिज्ञापत्रांद्वारे आपली भूमिका स्पष्ट केली. तसेच, ‘दरवर्षी ठाणे शहरात ख्रिस्ती समुदायातील जवळपास २५० ते ३०० व्यक्तींचा मृत्यू होतो. सध्या एकूण एक हजार ९०० चौ.मी. क्षेत्रफळाची जमीन ही या समुदायासाठी दफनभूमी म्हणून वापरात आहे. तेवढी जमीन पुरेशी आहे. शिवाय भविष्यात आणखी वाढ करण्याचे नियोजन आहे’, असेही पालिकेतर्फे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नितीन जामदार व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाला सांगण्यात आले.
त्याचबरोबर ठाण्यात दफनभूमी, स्मशानभूमी आणि संयुक्त स्मशानभूमी व स्मृती उद्यान याकरिता आरक्षित असलेल्या जमिनींची यादीही पालिकेने दिली. मात्र, ‘यातील काही जमिनींवर झोपडपट्ट्यांचे अतिक्रमण आहे आणि एका जमिनीवर बांधकामे असून एक जमीन विशेष आर्थिक क्षेत्राखाली आहे. काही जमिनी या सीआरझेड क्षेत्रात मोडतात’, अशी माहितीही पालिकेतर्फे देण्यात आली. त्याचवेळी ‘भाइंदर पाडा येथील दफनभूमीची राखीव जमीन ही बालाजी एंटरप्राइजेसच्या ताब्यात असून महापालिकेने त्यांना कार्यादेशही दिला आहे’, असा आरोप याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. सुनीता यांनी केला.
त्यानंतर ‘ज्या जमिनी दफनभूमी किंवा स्मशानभूमीसाठी आरक्षित आहेत, त्यांचे आरक्षण जोपर्यंत हटवले जात नाही तोपर्यंत तिथे अन्य काहीही करता येणार नाही. त्यामुळे अशा जमिनींवर जे काही अनधिकृत असेल त्यावर महापालिकेने कायद्याप्रमाणे कारवाई करावी. तो मार्ग पालिकेसाठी खुला आहे’, असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.