• Sat. Sep 21st, 2024

लाचखोर खरेचा ६४ दिवसांनंतर कारागृहाबाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा; ACB तपासात प्रगती नसल्याने कोर्ट नाराज

लाचखोर खरेचा ६४ दिवसांनंतर कारागृहाबाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा; ACB तपासात प्रगती नसल्याने कोर्ट नाराज

म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक : तीस लाख रुपयांची लाच घेणारा तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक सतीश खरे याला मुंबई उच्च न्यायालयाने पन्नास हजारांच्या जाचमुचलक्यावर सशर्त जामीन मंजूर केला आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) तपासात कागदपत्रांसह पुरावे संकलन व प्रतिज्ञापत्रासह इतर कार्यवाही दिरंगाई केल्याचा ठपका न्यायालयातर्फे ठेवण्यात आला आहे. यासह तपासावरून अनेक ताशेरे कोर्टाने ओढल्यानंतर जामीन मंजूर केला. त्यामुळे ६४ दिवसांपासून तुरुंगात असलेल्या खरेचा कारागृहाबाहेर येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

जिल्ह्यातील एका बाजार समितीच्या निवडणुकीत कायदेशीर पद्धतीने निवडून आलेल्या संचालकांविरोधात सहकार विभागात दाखल दाव्याचा निकाल तक्रारदाराच्या बाजूने देण्यासाठी १५ मे रोजी संशयित खरे याने लाच घेतली. त्यासह खासगी वकील शैलेश साबद्रा यालाही एसीबीने अटक केली होती. या कारवाईमुळे सहकार विभागाला मोठा ‘दणका’ मिळाला. तर, नाशिक एसीबी पथकाची राज्यभरात चर्चा झाली. विशेष म्हणजे, एसीबीच्या सततच्या विनंतीवरून नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाने दोन वेळेस खरे याचा जामीन अर्ज फेटाळला. त्यामुळे त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेथे नुकताच खरे याला सशर्त जामीन मंजूर झाल्याची माहिती अॅड. अविनाश भिडे यांनी दिली.

– १५ मे रोजी सतीश खरेला अटक
– २० मेपर्यंत एसीबीच्या कोठडीत
– २० मेपासून नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहात
– १७ मेपर्यंत कारागृहात ५८ दिवस, तर एसीबी कोठडीसह ६४ दिवस तुरुंगात

तपासात काय?

जिल्ह्यातील अनेकांना आर्थिक गैरव्यवहारांसाठी वेळोवेळी त्रास देत मोठी ‘माया’ जमविलेल्या जिल्हा उपनिबंधक सतीश खरे यांच्या घरात ३६ लाख रुपयांचे ५४ तोळे सोने सापडले होते. १६ लाख रुपये रोख रकमेसह त्यांच्या मालमत्तेची कागदपत्रे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) जप्त केली होती. तर, खरेचा मुलगा, मुलगी डॉक्टर असून त्याच्याकडे दोन आलिशान कार असल्याचे तपासात समोर आले होते. त्याच्या कॉलेजरोडच्या फ्लॅटसह सटाण्यातील घराची झडती घेण्यात आली. मात्र, या कारवाईनंतरही खरेंचा मग्रूरपणा कायम राहिला.
जामीन रद्द अटक टाळण्यासाठी २५ लाखांची मागणी; पोलिस निरीक्षकासह हवालदाराचं कृत्य, ACBनं ठोकल्या बेड्या
‘डिफॉल्ट’ जामीन…

सात वर्षांपर्यंत शिक्षा असणाऱ्या गुन्ह्यात ६० दिवसांत दोषारोपपत्र दाखल करावे लागते. अन्यथा, ६१ व्या दिवशी संशयिताला जामीन मिळविण्याचा हक्क असतो. या ‘डिफॉल्ट’ जामिनाच्या कायदेशीर तरतुदींचा खरेला फायदा झाला. कारण, एसीबीने अद्याप दोषारोपपत्राची कार्यवाही केलेली नाही. किंबहुना, एसीबीच्या दिरंगाईमुळेच खरेला जामीन मंजूर झाल्याचे पुढे येत आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed