पोलिसांची कारवाई एकतर्फी असल्याचे सांगत बडगुजर यांनी त्यास मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर न्या. रेवती ढेरे व न्या. गौरी गोडसे यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. २७ जून रोजी झालेल्या सुनावणीत पोलिसांनी कलम १४५ बाबतचे आपले आदेश मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. त्यानंतर न्यायालयाने बडगुजर यांची अध्यक्षपदी झालेली निवड योग्य ठरवित, कार्यालय संघटनेला देण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या निकालाची प्रत प्राप्त झाल्यानंतर प्रशासनाने सरकारवाडा पोलिसांना पत्र दिले आणि कार्यालय शिवसेना प्रणित म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेकडे सुपूर्द करण्याचे निर्देश दिले.
अश्विनने कमबॅक करत रचला इतिहास, क्रिकेट विश्वात ही गोष्ट कोणालाच जमली नव्हती

पोलिसांवरही नामुष्की

निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना बहाल केले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत न्यायालयाने शिंदेंची मुख्यमंत्रीपदाची खुर्ची कायम ठेवल्याने सरकार तरले. तर १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्षांना देताना, पक्ष कोणाचा हे त्यांनाच ठरवावे लागणार आहे. त्यामुळे पक्षाचा तसेच अपात्रतेचा निर्णय प्रलंबित असताना महापालिकेतील ठाकरे गटाने कामगार सेनेची लढाई जिंकत शिंदे गटाला धक्का दिला आहे. तर पोलिसांवरही आपलाच आदेश मागे घेण्याची नामुष्की ओढावली आहे.
मुंबईत घराचे स्वप्न पाहणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी; EWS घटकांच्या उत्पन्न निकषात मोठा बदल, लाखो नागरिकांना फायदा
सत्ताधारी पक्षाने पोलिसांवर दबाव आणून कार्यालय सील लावले होते. न्यायालयात मात्र आम्हाला न्याय मिळाला असून न्यायालयाच्या आदेशान्वये पोलिसांनी बुधवारी कार्यालयाचा ताबा मिळाला आहे, असं ठाकरे गटाचे महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर म्हणाले.

टोमॅटोचं किरकोळ बाजारात द्विशतक, केंद्राचं मोठं पाऊल; महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना फायदा होणार? नाफेडला आदेश