म.टा. विशेष प्रतिनिधी, नागपूर : भविष्य निर्वाह निधी कार्यालय (ईपीएफओ) व एसटी महामंडळ यांच्यातील तपासणी शुल्काच्या वादामुळे एसटीच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाला ब्रेक लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या महामंडळातील निवृत्तांना ईपीएफ ९५ योजनेंतर्गत निवृत्ती वेतन दिले जाते. या कामासाठी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयातर्फे ०.८ टक्के तपासणी शुल्क घेण्यात येते. मात्र महामंडळ कर्मचाऱ्यांची भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम स्वत:च्या ट्रस्टमध्ये जमा करते. त्यामुळे तपासणी शुल्क भरण्याची महामंडळाला गरज नाही, असे एसटीची प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
दुसरीकडे तपासणी शुल्क न भरल्याने भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाने निवृत्त एसटी कर्मचाऱ्यांची वाढीव पेंशन व अन्य संबंधित कामे करणे बंद केले आहे. भविष्यात दर महिन्यात दिले जाणारे निवृत्ती वेतनही बंद होऊ शकते. त्यामुळे एसटी महामंडळाने तातडीने यावर तोडगा काढावा व निवृत्तांची ससेहोलपट थांबवावी, अशी मागणी एसटी सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटनेचे प्रादेशिक सचिव अजय हटेवार यांनी केली आहे. अन्यथा निवृत्त कर्मचारी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील, असा इशारा देण्यात आला आहे.
२०१० पर्यंत महामंडळातर्फे हे तपासणी शुल्क नियमित भरण्यात येत होते, मात्र नंतर ते थांबविल्यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हे प्रकरण पेंशन अदालतीत गेले असता तेथेही, एसटी महामंडळाचा स्वतंत्र ट्रस्ट असल्याने त्यांना असे शुल्क भरण्यापासून सूट मिळू शकते, असा निकाल देण्यात आला होता. मात्र भविष्य निर्वाह निधी कार्यालय हे मान्य करायला तयार नाही. एसटीचा स्वतंत्र ट्रस्ट असेल तर ही कुटुंब पेंशन योजना त्यांनी आपल्या ट्रस्टमार्फत स्वतंत्रपणे राबवावी, असे त्या कार्यालयाचे म्हणणे असल्याचे हटेवार यांनी सांगितले.
ट्रॅव्हल्स वेडीवाकडी येत होती, २५ प्रवासी जीव मुठीत धरुन बसलेले, पोलिसांनी बस थांबवताच चालकाला बेड्या कारण….महामंडळाचा न्यायालयात अर्ज
दुसरीकडे तपासणी शुल्क न भरल्याने भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाने निवृत्त एसटी कर्मचाऱ्यांची वाढीव पेंशन व अन्य संबंधित कामे करणे बंद केले आहे. भविष्यात दर महिन्यात दिले जाणारे निवृत्ती वेतनही बंद होऊ शकते. त्यामुळे एसटी महामंडळाने तातडीने यावर तोडगा काढावा व निवृत्तांची ससेहोलपट थांबवावी, अशी मागणी एसटी सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटनेचे प्रादेशिक सचिव अजय हटेवार यांनी केली आहे. अन्यथा निवृत्त कर्मचारी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील, असा इशारा देण्यात आला आहे.
२०१० पर्यंत महामंडळातर्फे हे तपासणी शुल्क नियमित भरण्यात येत होते, मात्र नंतर ते थांबविल्यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हे प्रकरण पेंशन अदालतीत गेले असता तेथेही, एसटी महामंडळाचा स्वतंत्र ट्रस्ट असल्याने त्यांना असे शुल्क भरण्यापासून सूट मिळू शकते, असा निकाल देण्यात आला होता. मात्र भविष्य निर्वाह निधी कार्यालय हे मान्य करायला तयार नाही. एसटीचा स्वतंत्र ट्रस्ट असेल तर ही कुटुंब पेंशन योजना त्यांनी आपल्या ट्रस्टमार्फत स्वतंत्रपणे राबवावी, असे त्या कार्यालयाचे म्हणणे असल्याचे हटेवार यांनी सांगितले.
ट्रॅव्हल्स वेडीवाकडी येत होती, २५ प्रवासी जीव मुठीत धरुन बसलेले, पोलिसांनी बस थांबवताच चालकाला बेड्या कारण….महामंडळाचा न्यायालयात अर्ज
या संबंधात गेल्या मार्चमध्ये भविष्य निर्वाह निधी व एसटी अधिकाऱ्यांची बैठक झाली होती. त्यात एसटीने जानेवारी २०२३ पासूनचे शुल्क भरावे आम्ही निवृत्तांच्या पेंशन दाव्याची कामे सुरू करतो, असे भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयातर्फे सांगण्यात आले होते. परंतु त्यानंतर महामंडळातर्फे या संबंधात मुंबई उच्च न्यायालयात अंतरीम आदेशासाठी अर्ज सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता या अर्जाचा निकाल लागत नाही तोवर महामंडळ तपासणी शुल्क भरणार नाही व कर्मचाऱ्यांची निवृत्ती वेतनाची प्रकरणे रखडतील अशी भीती निवृत्तांना आहे.
जरंडेश्वरच्या १०३ कोटींच्या मालमत्तेवर ८२६ कोटींचं कर्ज, अवैधरित्या ताबा, ईडीच्या आरोपपत्रात खळबळजनक गोष्टी…