राज्यातील नागरिकांना आपल्या महत्त्वाच्या कामांसाठी शासकीय कार्यालयांमध्ये चकरा माराव्या लागू नयेत, नागरिकांसाठी विविध कागदपत्रे सहज, सुलभ आणि सोप्या पद्धतीने विहित कालमर्यादेत मिळावीत. आणि त्यांचा यासाठी होणारा अनावश्यक खर्च वाचावा, यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकारने नागरिकांसाठी नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविणे सुरु केले आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून नागरिकांच्या समस्या तात्काळ सुटण्यास मदत झाली आहे. एकाच ठिकाणी मग ते तालुक्याचे असो, जिल्ह्याचे असो किंवा अगदी गावखेडे असो… नागरिकांच्या दारी शासन आणि पर्यायाने जिल्हा तसेच तालुका प्रशासन येत आहे. स्वत:च्या गावात येऊन शेतकरी, विद्यार्थी-विद्यार्थिनी, महिला, तसेच महिला बचत गट यांना आवश्यक कागदपत्रे, योजनांचा लाभ घरबसल्या मिळवून देण्याचा जिल्हा प्रशासनाचा प्रयत्न सुरु आहे, तोच मुळी ‘शासन आपल्या दारी’ या नावाने…

जिल्ह्यातील सर्वसामान्य नागरिकांची कामे सुलभरित्या व स्थानिक पातळीवरच पूर्ण होणे आवश्यक असते.  शासन प्रत्येक क्षेत्रात विकासाच्या अनेक योजना राबवत असते. गरजूंसाठी तो आधार तर असतोच त्याचप्रमाणे सामूहिक विकास  प्रक्रियेलाही  त्यातून  गती  मिळते. हेच लक्षात घेऊन नागरिकांना विविध योजनांचे लाभ मिळावेत, यासाठी ‘शासन आपल्या दारी’ या अभियानाच्या माध्यमातून शासन थेट जनतेच्या दारी जात आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या समस्या, अडचणी सोडविण्यास प्रशासनालाही मदत होत आहे.

शासकीय योजना लोकाभिमुख करून त्यांची गतिमानतेने अंमलबजावणी करण्यासाठी हे अभियान राबविले जात आहे.  या अभियानांतर्गत नागरिकांना शासकीय योजनांशी निगडीत कार्यालयांचे प्रतिनिधी व विविध दस्तऐवज उपलब्ध करुन देणारे अधिकारी व कर्मचारी एका छताखाली एकत्र येऊन विविध योजनांचे लाभ देत आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री  देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शासनाने ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रमातून लोकाभिमुखतेची ग्वाही दिली आहे. हा उपक्रम राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे.  त्यामुळे नागरिकांना विविध शासकीय योजनांचे लाभ आणि विविध महत्त्वाची कागदपत्रे एकाच ठिकाणी मिळत आहेत. याचा राज्यातील लाखो गरजू व्यक्तींना लाभ मिळत आहे आणि तो भविष्यातही मिळत राहणार आहे.

कल्याणकारी राज्यव्यवस्थेच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व नागरिकांच्या आर्थिक आणि सामाजिक कल्याण व सुरक्षेला प्राधान्य दिले जाते. या अनुषंगाने शासनस्तरावर जनकल्याणाच्या अनेक योजना सुरू आहेत. या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी  प्रत्येक वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये विशिष्ट आर्थिक तरतूद केली जाते. शासकीय यंत्रणा योजनांची प्रचार-प्रसिद्धी करून नियमितपणे अंमलबजावणी करीत असतात. मात्र यासाठी नागरिकांना शासकीय कार्यालयामध्ये येणे, योजनांची माहिती घेणे, योजनेसाठी आवश्यक असलेले दस्तऐवज विविध कार्यालयात जाऊन जमा करणे, जमा केलेले कागदपत्र पुन्हा सादर करण्यासाठी कार्यालयाकडे येणे अशा विविध प्रक्रियेतून जावे लागते.

शासनाची नागरिकांना दस्तऐवज उपलब्ध करुन देणारी ही कार्यालये वेगवेगळ्या ठिकाणी असल्याने योजनेचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांना वेगवेगळ्या कार्यालयात जावे लागते. तसेच सादर केलेल्या कागदपत्रांतील त्रुटी दूर करण्यासाठी वारंवार त्या कार्यालयामध्ये जावे लागते. काही वेळा अनेक लोकांना शासनाकडून त्यांना देय असलेल्या योजनांची माहिती नसते आणि  माहितीअभावी या योजनांचा लाभ गरजू व्यक्तींपर्यंत पोहोचू शकत नाही. त्यामुळे या योजनांचा उद्देश पूर्णपणे सफल होत नाही. यासाठी शासनाने ‘शासन आपल्या दारी’ हे अभियान राबविण्यास सुरुवात केली आहे.

या उपक्रमाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील किमान 75 हजार लाभार्थ्यांना एकाच छताखाली लाभ मिळणार आहे. याशिवाय शासकीय निर्धारित शुल्कात 200 हून अधिक योजनांचा लाभ मिळण्यासाठी कमीत-कमी कागदपत्रे सादर करून जलद मंजुरी मिळत आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून राज्य शासनाचे कामकाज अधिक लोकाभिमुख आणि कार्यक्षम करण्यावर भर दिला जात आहे. या उपक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करत सर्वसामान्य नागरिकांना विविध सेवा देण्यात येत आहेत.

राज्य शासनाच्या सर्व योजना एकाच छताखाली आणून जिल्ह्यातील किमान 75 हजार लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ देण्यात येत आहेत. शासनाच्या महासंकल्पानुसार सामाजिक न्याय विभागाच्या अनेक लोकोपयोगी योजनांचा लाभ वंचित, मागास, अनुसूचित जातीमधील जनतेला झाला पाहिजे. शासनाने राबविलेल्या लोककल्याणकारी योजनांतून या वर्गाचा शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक विकास साधण्यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या सहायक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालयामार्फत रमाई आवास योजना, अनुसूचित जातीतील बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर योजना, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना, भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजना, कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान व सबळीकरण योजना, धनगर समाजासाठी जिल्ह्यातील 650 विद्यार्थ्यांना इंग्रजी नामांकित शाळेत प्रवेश योजना, शासकीय वसतिगृह, निवासी शाळा प्रवेश योजना आणि गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार योजनाच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील साखर कारखान्यात काम करणा-या 18 हजार 113 कामगारांची नोंदणी यासह विविध योजनेचा राबविण्यात येत आहेत. या विविध योजनेच्या सेवा लाभार्थ्यांना देण्यात येत आहेत. यामध्ये रमाई आवास योजना, अनुसूचित जातीतील बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर योजना , भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना, भारत सरकार शिष्यवृत्ती योजनेतून 18 हजार 233 विद्यार्थ्यांना लाभ देण्यात आला आहे. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड स्वाभिमान व सबळीकरण योजनेच्या, धनगर समाजासाठी इंग्रजी नामांकित शाळेत प्रवेशाची 650, शासकीय वसतिगृह, निवासी शाळा प्रवेश योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या सेवांचा समावेश आहे.

शासन आपल्या दारी कार्यक्रमात प्रातिनिधिक स्वरुपात रमाई घरकुल योजनेच्या निवड केलेल्या लाभार्थ्यांना, स्वाधार योजनेंतर्गत लाभ दिला आहे. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्र देणे, बचतगटांना मिनी ट्रॅक्टर वाटप करण्यात येणार असल्याची माहिती समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त शिवानंद मिनगीरे यांनी दिली आहे.

शासनाच्या योजनांचा, उपक्रमांचा लाभ सर्वसामान्यांना त्वरित मिळावा हा या अभियानाचा उद्देश आहे. त्यासाठी कमीत कमी कागदपत्रे सादर करुन जलद मंजुरी मिळण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. या अनुषंगाने जनजागृतीही सुरु करण्यात आली आहे. गरजूंना विविध योजनांचा लाभ सुलभरित्या व गतीने मिळवून देणारा हा उपक्रम सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा आहे.

जिल्हा माहिती कार्यालय, परभणी

*****