राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान उद्याने व माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण विकसित करण्याकरीता पात्रता निकष आणि क्षेत्र वापर विषयक निकष शिथिल करणे व त्याद्वारे भविष्यामध्ये तेथे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी निवाऱ्याची सोय उपलब्ध करुन देण्यात येईल. भविष्यातील रोजगारक्षमता आणि कौशल्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, सुपर स्पेशलाइज्ड नोकरीच्या भूमिकेत मान्यता प्राप्त कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल. जसे की एआय जॉबच्या संशोधन वैज्ञानिक, सोल्यूशन आर्किटेक्ट, डेटा वैज्ञानिक, ऑप्टिकल वैज्ञानिक, एम्बेडेड सोल्यूशन्स अभियंता इ.

राज्यभरातील माहिती तंत्रज्ञान व माहिती क्षेत्रासाठी ‘टॅलेंट लाँचपॅड’ विकसित करण्यासाठी उद्योग विभाग, कौशल्य विकास विभाग आणि उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभाग एकत्रितरित्या काम करतील. सध्याची महाविद्यालये, कौशल्य संस्था आणि कौशल्य अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देणारी प्रशिक्षण केंद्रे यांना स्पर्धा आणि हॅकाथॉनद्वारे मदत केली जाईल. झोन-१ वगळता इतर प्रादेशिक क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी, सदर क्षेत्राच्या शाश्वत आणि संतुलित प्रादेशिक विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच मोठ्या माहिती तंत्रज्ञान घटकांसह सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रमांच्या वाढीस सहाय्य करण्यासाठी हस्तक्षेप करण्यात येईल.

महाराष्ट्र हब (M-Hub) अंतर्गत Chief Operating Officer यांची महाराष्ट्राचे तंत्रज्ञान राजदूत (Technology Ambassador) म्हणून नियुक्ती करण्यात येईल. त्यांच्याद्वारे खाजगी क्षेत्राच्या दृष्टिकोनातून धोरण आणि कार्यप्रदर्शन आदेशाचे (Performance Mandate) प्रतिनिधित्व आणि व्यवस्थापन करणे व राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान उद्योगामध्ये जागतिक सर्वोत्तम पद्धती राबविण्यात येईल.

जागतिक बाजारपेठेच्या गतीशीलतेशी जुळवून घेण्यासाठी सदर धोरणाच्या कामगिरीचा शक्तीप्रदान समितीमार्फत वेळोवेळी आढावा घेण्यात येईल. तसेच सदर समितीमार्फत जागतिक मागणी तसेच महाराष्ट्राची भविष्यातील गरज ओळखून धोरणामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा वेळोवेळी करण्यात येतील. राज्याच्या एव्हीजीसी आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रास (AI-ML, Big Data, Robotics etc.) विशिष्टपणे सहाय्य करण्यासाठी धोरणामध्ये आर्थिक व बिगर आर्थिक प्रोत्साहनांचा अंतर्भाव करुन गुणवत्ता, जागा, निधी व भरती प्रकीया इत्यादी करीता सहाय्य करण्यात येईल.

राज्य शासनाव्दारे कार्यालयीन कामगार व दूरस्थ कामगार यांच्या सहकार्याने कामकाज पार पाडण्यासाठी सक्रियपणे प्रोत्साहन दिले जाईल. शहरी केंद्रांमधील गर्दी कमी करणे, माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा क्षेत्रासाठी २४x७ काम करण्याची परवानगी देणे आणि कार्यालयातील नॉन-क्रिटिकल कर्मचाऱ्यांसाठी घरबसल्या कामांना मदत करणे हा यामागील उद्देश आहे. राज्यभरात माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा घटकांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी या धोरणाद्वारे मुद्रांक शुल्क सवलत, भाडेखर्च, विद्युत शुल्क आणि मालमत्ता कर व बीज दर इत्यादी मध्ये सवलती दिल्या जातील.

शेतकऱ्यांच्या खात्यात ६ हजार रुपये आणि १ रुपयांत पीक विमा, मंत्रिमंडळाचा निर्णय
रोजगार निर्मिती होण्यासाठी उदयोन्मुख तंत्रज्ञान घटकांना विशिष्ट प्रोत्साहने दिली जाणार आहेत. डेटा सेंटरचे विकसन करण्यासाठी या क्षेत्राला मानक वाहनतळ निकषांपासून सूट, उद्योग आणि पायाभूत सुविधा विषयक दर्जा तसेच पात्र घटकांना खुल्या प्रवेशाखाली अपारंपारीक ऊर्जा मिळवण्याची आणि डेटा सेंटर पार्कसाठी कॅप्टिव्ह पॉवर प्लांट विकसित करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच वित्तिय व बिगर वित्तिय प्रोत्साहने अनुज्ञेय करण्यात आली आहेत.

Cabinet Decisions : सहकारी संस्थांबाबत मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय, अक्रियाशील सदस्यांना बसणार चाप
उदयोन्मुख तंत्रज्ञान यामध्ये आर्टीफिशिअल इंटेलिजन्स, ३ डी प्रिटींग, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज आणि रोबोटिक्स, नॅनो टेक्नॉलॉजी इत्यादींचा समावेश असलेल्या उद्योग ४.० यांच्या वाढीसाठी या धोरणाअंतर्गत थेट सहकार्य करणे. राज्यात माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा घटकामध्ये उच्च रोजगारक्षम आणि गुणवत्तापूर्ण मनुष्यबळाची निर्मिती सुनिश्चित करण्याकरिता या धोरणांतर्गत कौशल्य विकासाच्या अभ्यासक्रमावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले असून त्याकरिता कौशल्य विकास विभाग व उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचेशी समन्वय ठेवून कार्य करण्यात येणार आहे.