भारतीय पावसावर एल निनो, आयओडी आणि उत्तर गोलार्धातील बर्फ आच्छादन असे तीन घटक प्रभाव पाडतात. यातील आयओडी हा घटक तसेच बर्फाचे आच्छादन भारतीय उपखंडातील पावसाच्या दृष्टीने सकारात्मक आहे. जेव्हा उत्तर गोलार्धात थंडीमध्ये बर्फाचे आच्छादन कमी असते तेव्हा त्याचा चांगला परिणाम भारतीय उपखंडातील पावसावर होतो. मात्र हे दोन्ही घटक सकारात्मक असले तरी जुलैमध्ये सक्रीय होणारा एल निनोचा परिणाम दुर्लक्षित ठेवून चालणार नाही असेही होसाळीकर यांनी स्पष्ट केले.

आत्तापर्यंतच्या उपलब्ध माहितीनुसार एल निनो घटक जेव्हा सक्रीय होता तेव्हा ४० टक्के वेळा पाऊस हा सामान्य होता. अलीकडच्या काळाचा विचार केला तर सन २०१५ मध्ये एल निनो सक्रीय असताना पावसाचे प्रमाण कमी झाले होते. त्यामुळे एल निनो सक्रीय असताना दुष्काळी प्रदेश किंवा पाऊस कमी असण्याच्या प्रदेशांमध्ये अधिक जागरुक राहण्याची गरज असल्याचे होसाळीकर यांनी सांगितले.

कोकणामध्ये मोठ्या प्रमाणात पाऊस असतो. मराठवाड्यात मात्र फारसा पाऊस नसतो. त्यामुळे १०० ते २०० मिलीमीटर पाऊस कमी पडण्याचा परिणाम दोन्ही विभागांमध्ये वेगळा होतो. पर्जन्यमानदृष्ट्या ज्या भागात पाऊस कमी-जास्त होण्याने अधिक परिणाम होतो त्या भागांमध्ये अधिक लक्ष देण्याची गरजही राज्य सरकारपर्यंत पोहोचवण्यात आली आहे. गेली तीन वर्षे ला निनाची वर्षे होती. त्यामुळे या काळात मराठवाड्यात अतिरिक्त पाऊस नोंदला गेला आहे. गेल्या तीन वर्षांमध्ये लोकांची अतिरिक्त पाऊस अनुभवण्याची मानसिकता झाली आहे. अशा परिस्थितीत पाऊस कमी झाला तर त्याचा विपरित परिणाम स्थानिकांवर होऊ शकतो या मुद्द्याकडेही राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.

‘बियाणे, खतांच्या दर्जासाठी दक्ष राहा’
म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : शेतकऱ्यांना दर्जेदार बी-बियाणे, खते उपलब्ध करून देण्यासाठी कृषी विभागाने दक्ष राहावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी दिले. बियाणांच्या दर्जाची स्वत: शेतात जाऊन पाहणी करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

खरीप हंगामपूर्व आढावा बैठकीत ते बोलत बोते. ‘खरीप हंगामाची पूर्वतयारी झाली असून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. कृषी विभागाने गुणवत्ता नियंत्रण भरारी पथके कार्यान्वित करावीत. शेतकऱ्यांसाठी पुरेसे बियाणे, खतांचा साठा उपलब्ध असून ते वेळेत मिळतील, अशी दक्षता कृषी विभागाने घ्यावी’, अशा सूचना त्यांनी केल्या. ‘यंदाच्या मान्सूनवर एल-निनोचा प्रभाव राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पेरण्यांची घाई करू नये. पाऊस आणि जमिनीची ओल पाहूनच पेरण्यांचा निर्णय घ्यावा. त्यासाठी कृषी विभाग, विद्यापीठांनी मार्गदर्शन करावे’, असे शिंदे यांनी सांगितले. ‘पावसाने ओढ दिली, तर कृषी विद्यापीठांनी पेरण्यांचे वेळापत्रक निश्चित करावे. त्याविषयी शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करावी. शेतकऱ्यांची कृषी कर्जासाठी अडवणूक करणाऱ्यांविरुद्ध प्रथम माहिती अहवाल दाखल करावा. पीककर्ज वितरणाला गती द्यावी. जिल्हा प्रशासनाने पीककर्ज वितरणाचा नियमितपणे आढावा घ्यावा’, असे त्यांनी नमूद केले.

शेतकऱ्यांना कर्ज न दिल्यास गुन्हा

शेतकऱ्यांना बँका कर्ज देत नसतील तर त्यांच्यावर थेट गुन्हाच नोंद करण्यात येणार असून तशा सूचना संबंधित यंत्रणांना देण्यात येणार आहेत. शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राज्यातील सरकार खंबीरपणे उभे राहणार असून शेतकऱ्यांसंदर्भातील हयगय आता खपवून घेतली जाणार नाही अशी तंबी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी बँकांना दिली.