अजित पवार यांनी सांगितले की, ज्या वेळेपासून आम्ही लोक सत्तेमध्ये आहोत, मी कुठल्या व्यक्तीसंदर्भात स्टेटमेंट केलेले नाही. जयंत पाटील यांना एकट्यालाच काही चौकशीसाठी ईडीने चौकशीसाठी बोलावले नाही. यापूर्वी छगन भुजबळ साहेबांना चौकशीसाठी बोलावले, अनिल देशमुख यांना ईडीने चौकशीसाठी बोलावले. त्यावेळी मी त्यासंदर्भात बोलल्याचे दाखवा. प्रफुल्ल पटेल यांना ईडी चौकशीसाठी बोलावण्यात आले, तेव्हाचं माझं स्टेटमेंट दाखवा. त्याप्रमाणे मी आता जयंत पाटील यांच्या चौकशीच्या वेळीही स्टेटमेंट केलेले नाही. तरीही या सगळ्यातून जाणीवपूर्वक वेगळाच अर्थ काढला जातो. मी कधीही कोणाबाबत बोलत नाही. माझ्या घरातल्या व्यक्तींशी संबंधित २२ ठिकाणी धाडी पडल्या तेव्हा मी माझं स्पष्टीकरण दिलं आणि कामाला लागलो, असे अजित पवार यांनी म्हटले. जयंत पाटील यांना फोन करण्यापेक्षा भेटल्यानंतरच आम्ही समक्ष बोलू ना. आम्ही ज्यावेळेस भेटू तेव्हा या सगळ्याबद्दल बोलू, अशी पुस्तीही यावेळी अजित पवार यांनी जोडली.
जयंत पाटील नेमकं काय म्हणाले?
ईडीच्या चौकशीनंतर जयंत पाटील यांना राज्यातील जवळपास सर्व प्रमुख नेत्यांचे फोन आले. मी फोन आलेल्यापैकी कोणाचंही नाव घेणार नाही. सर्व पक्षातील मित्रांनी मला फोन केले. कोणाचं नाव घ्यायचं राहिलं तर चूक होईल, म्हणून मी कोणत्याही नेत्याचे नाव घेत नाही, असे जयंत पाटील यांनी सांगितले. मात्र, अजित पवारांचा फोन आला होता का, असा प्रश्न विचारल्यानंतर जयंत पाटील यांनी त्यांचा फोन आला नसल्याचे स्पषपणे सांगितले. यावरुन आता राजकीय वर्तुळात नव्या चर्चा आणि कुजबूज सुरु झाली होती. याविषयी विचारले असता जयंत पाटील यांनी काहीशी सारवासारव केली होती. प्रमुख नेत्यांना स्वत:ची कामं असतात. त्यामध्ये ते व्यस्त असतात. तसेच जयंत पाटील यांनी काहीही केलेले नाही. त्यामुळे जयंत पाटील यांना काहीही होणार नाही, असा विश्वास सगळ्यांना असल्याचे जयंत पाटील यांनी म्हटले होते.
राजकीय सूडभावनेतून कारवाई नको: अजित पवार
अजित पवार यांनी या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय तपासयंत्रणांच्या कार्यपद्धतीविषयी भाष्य केले. एकीकडे सत्ताधारी पक्षातील लोक बोलतात की, चौकशीला बोलावल्यास घाबरून जायचे कारण काय? तसेच काँग्रेसच्या काळात चौकशीसाठी बोलावण्यात आलेल्या नेत्यांची उदाहरणे देतात. माझं एवढंच म्हणणं आहे की, द्वेषभावना आणि राजकीय सूडभावनेतून कोणत्याही नेत्याला चौकशीसाठी बोलावले जाऊ नये. काही पुरावा मिळाला तर केंद्रीय तपास यंत्रणांना नोटीस काढण्याचा अधिकार नक्कीच आहे, असे अजित पवार म्हणाले.