म. टा. प्रतिनिधी, नाशिक : जिल्हा परिषदेतील काही अपवादात्मक विभाग वगळता इतर विभागांमध्ये ‘बायोमेट्रिक’ हजेरी नावापुरतीच उरली आहे. लाखमोलाची बायोमेट्रिक यंत्रणा बाजूलाच राहून कर्मचाऱ्यांची हजेरी मस्टरच्या संदर्भानुसार लावली जाते आहे. परिणामी, लेटलतिफांचे चांगलेच फावत आहे.मुख्यालयातच अशी स्थिती असताना जिल्ह्यातील आरोग्य केंद्रांसह अन्य यंत्रणांमध्ये बायोमेट्रिक यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येणार असेल, तर सर्वत्रच लेटलतिफांचा ‘सुकाळ’ निर्माण होईल, अशा प्रतिक्रिया मुख्यालयातील काही कर्मचाऱ्यांकडूनच व्यक्त होत आहेत. केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी नुकतीच जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या कामकाजाची उलटतपासणी घेतली होती. या पार्श्वभूमीवर सर्वच यंत्रणांकडे प्रशासनाला आता काटेकोरपणे लक्ष द्यावे लागणार आहे. दोन वर्षांपूर्वी करोना कालावधीत कर्मचाऱ्यांच्या मागणीनुसार बायोमेट्रिक हजेरी बंद करण्यात आली होती.
दिशा समितीच्या नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीत आरोग्य राज्यमंत्र्यांनी जिल्हा परिषदेच्या कारभारावर चांगलेच ताशेरे ओढले. गेल्या काही महिन्यांत प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये सुरू असलेल्या ढिसाळ कामकाजाच्या घटनांमुळेही आरोग्यसह काही विभाग चर्चेत आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्हा परिषद प्रशासनाने आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीवर देखरेख ठेवण्यासाठी बायोमेट्रिक प्रणालीच्या उपयोगाचे संकेत दिले असले, तरीही ती यंत्रणा मुख्यालयातच अद्ययावत राहत नसेल, तर ग्रामीण भागात या यंत्रणेची आणखी दुर्दशा होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.‘ते’ सध्या काय करतात? नाशिक जिल्ह्यातील लाचखोर अधिकाऱ्यांवर प्रकाशझोत
जिल्हा परिषदेतर्फे जिल्ह्यात शंभर मॉडेल स्कूल्स, मिशन भगीरथ, कुपोषणमुक्ती आदी उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. एकीकडे या कार्यक्रमांचा बोलबाला अन् दुसरीकडे आरोग्य, बांधकाम आदी विभागांमधील त्रूटीपूर्ण कारभारामुळे ग्रामस्थ आणि लोकप्रतिनिधींकडून या कारभारावरच प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
