शरद पवार हे घाटकोपर येथे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्याला संबोधित करत होते. पवार यांनी खारघर येथील महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार सोहळ्यात उष्माघाताने झालेल्या मृत्यूंसाठी महाराष्ट्र सरकारला जबाबदार धरले. या प्रकरणी त्यांनी न्यायालयीन चौकशीची मागणी केली.
‘ही तर कायद्याच्या राज्याची आणि संविधानाची हत्या’
या निकालानंतर बोलताना कायद्याचे राज्य आणि संविधानाची हत्या झाल्याचे पवार यांनी म्हटले आहे. हे कालच्या निकालाने हे सिद्ध झाले आहे. देशात कट्टरतावाद वाढत असून आपण सतर्क राहण्याची गरज आहे, असेही ते म्हणाले. याच्या विरोधात कोणत्याही किंमतीत लढायचे आहे, असे ते म्हणाले.
खारघरमधील दुर्घटनेला शिंदे यांच्या नेतृत्वातील सरकार जबाबदार- पवार
खारघरमधील उष्माघाताने झालेल्या मृत्यूंबाबत पवार यांनी शिंदे सरकारला दोषी धरले. १६ एप्रिल रोजी पुरस्कार वितरण समारंभ आयोजनात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकारचे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप त्यांनी केला. या प्रकरणी निवृत्त न्यायाधीशांच्या चौकशी करण्यात यावी आणि या प्रकरणातील जबाबदारी निश्चित केली जाऊ जावी असे ते म्हणाले.
सरकार सत्तेचा गैरवापर करत आहे
जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी हल्ल्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शुक्रवारी केंद्र सरकारवर जोरदार निशाणा साधला. पुलवामा हल्ल्याचा कोणताही तपास झाला नाही. आजही हल्ल्याचे सत्य बाहेर आलेले नाही. केंद्र सरकार सत्तेचा गैरवापर करत आहे, अशा शब्दांत शरद पवार यांनी केंद्रातील मोदी सरकारवर आरोप केले.
अहमदाबादमधील एसआयटी खटल्यांच्या प्रकरणातील विशेष न्यायाधीश एस. के. बक्सी यांच्या न्यायालयाने गोध्रा नंतरच्या दंगली प्रकरणातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या विशेष तपास पथकाने या प्रकरणाची चौकशी केली होती. या खटल्यात एकूण ८६ आरोपी होते, त्यांपैकी १८ जणांचा खटल्यादरम्यानच मृत्यू झाला. यातील एका आरोपीची न्यायालयाने यापूर्वीच निर्दोष मुक्तता केली होती. २८ फेब्रुवारी २००२ रोजी अहमदाबादच्या नरोदा गाम परिसरात जातीय हिंसाचार झाला होता. यामध्ये ११ लोक मारले गेले. या प्रकरणाची सुनावणी २०१० मध्ये सुरू झाली आणि ती तब्बल १३ वर्षे चालली. या खटल्याची सुनावणी ६ न्यायाधीशांनी केली.