युवा सेनेतून निवडणूक लढवून निवडून आलेल्या आणि महापालिका निवडणुकांच्या आधी शिवसेना उबाठाला सोडचिठ्ठी देत भाजपमध्ये प्रवेश केलेल्या शीतल शेठ यांनी याबाबतचा स्थगन प्रस्ताव सादर केला. विद्यापीठातील प्राध्यापक व कर्मचारी यांना राज्य सरकारच्या सर्व सोयी-सवलती लागू होतात. अशा वेळी विद्यापीठ कर्मचाऱ्यांना आचारसंहितेचे पालन करणे लागू असते. मात्र डॉ. पवार यांनी एका जाहीर कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांवर शेरेबाजी केली. तसेच, मराठी माणसाच्या अस्मितेबाबतही विधाने करत राजकीय कल जाहीर केला. त्यांना राजकारणात यायचे असेल, तर त्यांनी विद्यापीठातील पदाचा राजीनामा द्यावा, असे शेठ म्हणाल्या. तसेच, शहरी नक्षलवादाची सुरुवात येथूनच होते का, असा प्रश्नही त्यांनी केला.

या प्रस्तावाला अनुमोदन देताना अधिसभा सदस्य धनेश सावंत यांनीही, डॉ. दीपक पवार यांच्या प्राध्यापकपदी झालेल्या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. संबंधित प्राध्यापक समाजमाध्यमांवर व्हिडीओ टाकून सरकारवर टीका करतो. त्यामुळे मुंबई विद्यापीठाची प्रतिमा मलिन होते. हे सर्व विद्यापीठाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये आणि नियमावलीत बसते का, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. मात्र, युवा सेनेचे सदस्य प्रदीप सावंत यांनी या स्थगन प्रस्तावात विद्यापीठाच्या हिताचे, विद्यार्थीहिताचे नेमके काय आहे, असा प्रश्न करत हा प्रस्ताव स्वीकारल्याबद्दल कुलगुरू प्रा. डॉ. रवींद्र कुलकर्णी यांच्या हेतूबद्दल शंका व्यक्त केली. अधिसभा ही विद्यार्थ्यांचे, विद्यापीठ हिताचे प्रश्न मांडण्याची जागा आहे. तेथे राजकीय पोळ्या भाजल्या जाणे दुर्दैवी आहे, असे ते म्हणाले. तसेच, या प्रकरणी विद्यापीठाने ‘हात दाखवून अवलक्षण’ करून घेतल्याचेही ते म्हणाले.

अधिसभेत प्राध्यापकांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या डॉ. वंदना महाजन यांनीही या प्रस्तावावर कडाडून टीका केली. अधिसभा बैठक ही विद्यापीठाच्या प्रश्नांबाबत असते. येथे प्राध्यापकांच्या मतस्वातंत्र्याचे रक्षण होत नसेल, तर आम्ही त्याला कडाडून विरोध करू, असे त्यांनी सांगितले. इतर सदस्यांनीही या प्रस्तावाला विरोध केला.