मुंबई : तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने गेल्या अर्थसंकल्पामध्ये मागासवर्गीयांच्या कल्याण योजनांसाठी केलेल्या तरतुदीमध्ये सध्याच्या सरकारने या वर्षातील सुधारित अर्थसंकल्प मांडताना मोठी कपात केली आहे. मागासवर्गीय वस्त्यांच्या सोयीसुविधांसाठीची १२०० कोटी रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पात ८४० कोटी रुपयांवर आणली आहे.राज्याचा २०२२-२३ या वर्षाचा अर्थसंकल्प नऊ मार्चला सादर करण्यात आला. त्यात महाविकास आघाडी सरकारच्या मागासवर्गीयांच्या कल्याण योजनांसाठी ज्या तरतुदी केल्या होत्या, त्यामध्ये अर्थसंकल्प मांडताना मोठी कपात केल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. साहजिकच याचा फटका मागासवर्गीयांच्या अनेक योजनांना बसला आहे. यात प्रामुख्याने मागासवर्गीय वस्त्यांमध्ये करण्याच्या मूलभूत सोयीसुविधांच्या कामांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेची मूळ अर्थसंकल्पातील तरतूद १२०० कोटींवरून ८४० कोटी एवढी कमी करण्यात आली आहे. मागासवर्गीय तरुणांसाठी उद्योजकता प्रोत्साहनासाठीची केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असून, त्या ‘स्टॅँड अप इंडिया’ योजनेची मूळ अर्थसंकल्पातील असलेली १०० कोटीं रुपयांची तरतूद कमी करून ती थेट १० कोटींवर आणण्यात आली आहे. एवढ्या तुटपुंज्या रकमेमुळे अनुसूचित जातीतील असंख्य नवउद्योजक तरुणांना फटका बसणार आहे.

‘बार्टी’, ‘इंदू मिल’लाही झळ

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर प्रशिक्षण संशोधन संस्था अर्थातच ‘बार्टी’ ही अनुसूचित जातींसाठी व विशेषत्वाने विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची समजली जाणारी संस्था असून, या संस्थेसाठी करण्यात आलेली तरतूद सुमारे ३० टक्क्यांनी कमी करण्यात आली आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या इंदू मिल येथील स्मारकाच्या तरतुदीमध्येही कपात करण्यात आली आहे. मूळ अर्थसंकल्पामध्ये त्यासाठी असलेली २०० कोटी रुपयांची तरतूद कमी करून ती १६० कोटी रुपये करण्यात आली आहे.

अमळनेरमध्ये मंगळग्रह मंदिरात बळीराजासाठी ‘नवचंडी महायाग’; तब्बल ११ तास चालली पूजा

‘स्वाधार’मध्ये घट

परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना गुणवत्तेच्या आधारे देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीची मूळ अर्थसंकल्पातील तरतूद १५० कोटींवरून थेट ५५ कोटी रुपये अशी कमी करण्यात आली आहे. ज्या स्वाधार योजनेची व्याप्ती वाढविण्याची आग्रही मागणी विद्यार्थ्यांकडून होत असते, त्या योजनेच्या तरतुदीतही मोठी कपात करण्यात आली आहे.