म. टा. विशेष प्रतिनिधी, मुंबई : मुंबई व ठाण्याला जोडणाऱ्या वडाळा-कासारवडवली या मार्गावरील मेट्रो-४ या प्रकल्पाच्या वैधतेला आणि या मेट्रो मार्गालाच आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळून लावल्या. त्यामुळे या प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा होतानाच घाटकोपर परिसरातील या प्रकल्पाचे जवळपास दोन वर्षांपासून रखडलेले कामही आता मार्गी लागणार आहे.‘या प्रकल्पाच्या मार्गाने घाटकोपरमधील आमची जमीन बाधित होत आहे’, असे म्हणत इंडो निप्पॉन कंपनीने तर ‘गरोडिया नगरमधील आमच्या सोसायटीसमोर होणाऱ्या बांधकामाने आमचे नुकसान होणार आहे’, असे निदर्शनास आणत श्री यशवंत को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीने या रिट याचिका केल्या होत्या. या दोन्हीवरील अंतिम सुनावणीअंती १७ मार्च रोजी राखून ठेवलेला निर्णय प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापुरवाला व न्या. संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी जाहीर करताना प्रकल्पाविषयीचे याचिकादारांचे सर्व आक्षेप फेटाळून लावले.

‘मेट्रो कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारने महाव्यवस्थापक नेमणे आवश्यक असते. तशी नेमणूक झालेली नसल्याने एमएमआरडीएला प्रकल्प राबवण्याचा अधिकारच नाही. शिवाय प्रकल्पासाठी मेट्रो कायद्याप्रमाणे भूसंपादन आवश्यक असताना एमआरटीपी कायद्याखालील भूसंपादन कार्यवाही अवैध ठरते. तसेच मुंबईच्या २०३४-प्रारुप विकास आराखड्यात या प्रकल्पाचा मार्ग वेगळा दाखवला असताना एमएमआरडीएने मनमानीपणे वेळोवेळी त्याल बदल केले’, असे आक्षेप इंडो निप्पॉनने नोंदवले होते. तर ‘व्यावसायिक गरोडिया यांच्या बंगल्याला वाचवण्यासाठीच एमएमआरडीएने मनमानीपणे या मेट्रोचा नियोजित मार्ग बदलून आमच्या सोसायटीच्या समोर त्याचा खांब आणला’, अशाप्रकारचे आक्षेप यशवंत सोसायटीने नोंदवले होते. मात्र, ‘हा प्रकल्प राबवण्याचे एमएमआरडीएला पूर्ण अधिकार आहेत. मेट्रो प्रकल्पासाठी महाव्यवस्थापक नेमण्याचा केंद्र सरकारकडे पर्याय असतो. तरीही केंद्राने देशभरातील अनेक प्रकल्पांबाबत त्या पर्यायाचा अवलंब केलेला नसून त्या-त्या राज्य सरकारांनाच अधिकार दिले. त्यानुसारच राज्य सरकारने मेट्रो कायद्यातील तरतुदींन्वये एमएमआरडीएला नेमले आहे. मुंबईच्या प्रारूप विकास आराखड्यातील मार्ग हा हंगामी होता. दिल्ली मेट्रो मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशनकडून २०१६मध्ये अंतिम आराखडा आल्यानंतरच हा मार्ग अंतिम केला. त्याबद्दल सार्वजनिक सुनावणीही घेतली. त्यावेळी इंडो निप्पॉनने कोणतीच हरकत नोंदवली नव्हती. भूसंपादन प्रक्रिया मेट्रो कायद्यांतर्गतच करण्याचे सरकारला बंधनही नाही. त्यामुळे या प्रकल्पात काहीच अवैध नाही’, असा युक्तिवाद राज्य सरकार व एमएमआरडीएतर्फे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ व अॅड. अक्षय शिंदे यांनी मांडला. खंडपीठाने तो ग्राह्य धरला.

मुख्यमंत्र्यांना डॉक्टरेट पदवी बहाल केली, पण भाषणाच्या सुरुवातीलाच किस्सा सांगताना अचानक थांबले!

खरे तर याचिकादार दंडास पात्र

‘याचिकादारांनी खासगी हित जपण्याच्या हेतूने याचिका करून प्रकल्प राबवण्याच्या एमएमआरडीएच्या अधिकारांनाच विनाकारण आव्हान दिले. मेट्रोचा मार्ग कुहेतूने बदलल्याच्या त्यांच्या आरोपांत तथ्य नाही. त्यामुळे खरे तर याचिकादार दंडास पात्र आहेत. मात्र, आम्ही दंड आकारणे टाळत आहोत’, असेही खंडपीठाने निर्णयात नमूद केले.