मुंबई, दि. 8 : महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 नुसार नागरी क्षेत्रातील अकृषिक आकारणीचा प्रमाणदर ठरविण्यात येत असतो. निवासी, औद्योगिक किंवा वाणिज्यिक प्रयोजनाकरिता वापरण्यात येणाऱ्या जमिनींवरील अकृषिक कर घेण्यात येतो. मात्र, शहरी भागातील जमीनधारकांसाठी अकृषिक कर माफ करण्यासंदर्भातील मागणीचा विचार करण्यात येईल, असे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.

राज्यातील शहरी भागातील गृहनिर्माण संस्थांना लागू केलेली अकृषिक आकारणी रद्द करण्यासंदर्भातील आढावा बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला आमदार मनीषा चौधरी, डॉ. भारती लव्हेकर, गीता जैन, यामिनी जाधव, गणपत गायकवाड, अमित साटम, अतुल भातखळकर, आशिष शेलार, संजय केळकर, मिहीर कोटेचा, पराग अळवणी, कॅ.आर.सेल्वन, योगेश सागर महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, सहसचिव रमेश चव्हाण यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

महसूल मंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, महसूल विभागाने भाडेपट्ट्याने किंवा कब्जेहक्काने दिलेल्या जमिनीच्या पुनर्विकासास तसेच पुनर्बांधकामास परवानगी देण्याबाबत धोरण केले आहे. त्यामुळे शासन जमिनीवरील गृहनिर्माण सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाबाबत शासन निर्णयानुसार कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल सदनिकांचे अधिकार अभिलेख आणि नोंदवह्या तयार करणे आणि सुस्थितीत ठेवणे, राज्यातील नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पातील सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि मूळ सदनिका गाळे धारकांच्यातील करारनाम्यानुसार मुद्रांक शुल्काची आकारणी करणे याबाबत यावेळी चर्चा करण्यात आली.

००००

वर्षा आंधळे/विसंअ/