मुंबई, दि. 7 : विकासकामांची गतीने अंमलबजावणी होण्यासाठी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याकरीता शासन निर्णय / शासन परिपत्रक / शासन पत्र रद्द करण्याबाबतचे जे निर्देश नस्तीवर उप मुख्यमंत्री/ मुख्यमंत्री यांच्याकडून प्राप्त प्राप्त झाले त्यानुसारच गृहनिर्माण विभागाने आवश्यक आदेश निर्गमित करण्याची कार्यवाही केली आहे, असा खुलासा गृहनिर्माण विभागाने  केला आहे.

दि. 05.12.2022 रोजीच्या दैनिक लोकसत्ता या वर्तमानपत्रामध्ये गृहनिर्माण विभागाशी संबंधित “म्हाडातील बदल्यांचे अधिकार शासनाकडेच” या शीर्षकाखाली बातमी प्रसिद्ध  झाली होती.

गृहनिर्माण विभागाने केलेली संपूर्ण कार्यवाही नस्तीवर प्राप्त निर्देशानुसार केली आहे. तसेच, मंत्रालयीन कार्यपद्धतीनुसार शासनस्तरावर मान्य होऊन आलेला निर्णय कोणत्याच प्रकरणात प्रशासनातील कोणत्याही स्तरावर थांबवता येत नाही अथवा थांबविण्यात येत नाही. त्यामुळे दि. 05.12.2022 रोजीच्या दैनिक लोकसत्तातील “म्हाडातील बदल्यांचे अधिकार शासनाकडेच” या मथळ्याखाली प्रसिद्ध झालेल्या बातमीतील उप सचिवांसंदर्भात करण्यात आलेले भाष्य हे वस्तुस्थितीवर आधारीत नाही, असे या खुलाशात स्पष्ट केले आहे.

००००