मुंबई, दि.11 : राज्यातील अनुदानित व विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून त्याबाबत शिक्षण संस्था महामंडळामार्फत सुचविण्यात आलेल्या विविध सूचनांची दखल घेण्याबाबतचे निर्देश शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग मंत्री दिपक केसरकर यांनी दिले.

महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत बैठकीचे आयोजन आज मंत्रालयात करण्यात आले होते. त्यावेळी श्री.केसरकर बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या अध्यक्ष तथा खासदार सुप्रिया सुळे, माजी मंत्री तथा महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे कार्याध्यक्ष विजय पाटील, आमदार तथा महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था सरकार्यवाह विजय गव्हाणे, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग सचिव रणजितसिंह देओल, शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, शिक्षण संचालक शरद गोसावी, उपसचिव समीर सावंत, उप सचिव तुषार महाजन, महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे प्रदेश कार्यवाह रामकिशन रोंदळे, महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक संघाचे अध्यक्ष ज्ञानेश्वर कानडे आदी मान्यवर उपस्थित होते.

मंत्री श्री. केसरकर म्हणाले की, राज्यातील खाजगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील वेतनेतर खर्च भागविण्यासाठी शासनस्तरावर निधीची तरतूद करण्यात आली असून टप्याटप्याने या निधीचे वितरणही करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे गुणवत्तापूर्ण शिक्षकांची निवड करण्यासाठी पारदर्शकपणे भरतीची प्रक्रिया राबविण्याबाबत धोरणात्मक निर्णयही घेण्यात आला आहे. तसेच राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी, अंशत: पूर्णत: अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांसाठी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यासाठी सुधारीत आकृतिबंध लागू करण्याबाबत शासन निर्णयही निर्गमित करण्यात आला असल्याची माहिती मंत्री श्री. केसरकर यांनी दिली.

000

बी.सी.झंवर/विसंअ/11.11.2022