कारवाई करण्याचे राज्य सरकारला पूर्ण अधिकार

कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण झाल्यास योग्य ती कारवाई करण्याचे राज्य सरकारला पूर्ण अधिकार आहेत, असेही न्यायालयाने नमूद केले. मुख्य न्यायमूर्ती महेश त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने म्हटले, ‘प्रतिवादी क्रमांक ४, म्हणजेच मनोज जरांगे, हे जबाबदार आणि कायद्याचे पालन करणारे नागरिक आहेत, याबाबत आम्हाला शंका नाही. सक्षम लोकशाही व्यवस्थेत आपल्या अधिकारांचा वापर करताना ते कायद्याने घालून दिलेल्या मर्यादांची जाणीव ठेवतील आणि त्यानुसारच वर्तन करतील, असा आम्हाला विश्वास आहे.’

Nashik Crime : चुलत बहिणीच्या लग्नात पतीकडून अपमान; डॉ मनिषा जेजुरकर यांनी जीव दिला नव्हे, हत्येचा संशय; हायकोर्टाच्या निरीक्षणाने मृत्यू प्रकरणात ट्विस्ट

आंदोलनाचे लोण पुन्हा मुंबईत येऊ नये

जरांगे यांनी उपोषण आंदोलन मागे घ्यावे आणि आंदोलनाचे लोण पुन्हा मुंबईत येऊ नये, यासाठी राज्य सरकारकडून गेल्या काही दिवसांपासून प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, ‘मुंबईत येऊन आंदोलन करणारच. त्याची तारीख १२ सप्टेंबरला जाहीर करू’, अशी घोषणा जरांगे यांनी केली होती. या पार्श्वभूमीवर नीलेश डहाणूकर, राजेश दळवी आणि प्रताप मसकर यांनी अ‍ॅड. प्रजीत सहाने यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करत याचिकेवर सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. मयूर खांडेपारकर यांनी युक्तिवाद केला की, जरांगे यांनी पुन्हा मुंबईत येण्याची घोषणा केली असून, त्यांच्यासोबत लाखो समर्थक येण्याची शक्यता आहे. परवानगी मिळाली नाही तरी मुंबईत येणारच, असे त्यांनी जाहीर केले आहे. गेल्या वर्षी त्यांच्या आंदोलनामुळे मुंबईतील वाहतूक जवळपास ठप्प झाली होती.

Baramati Crime : बारामतीकर तरुणीने घर सोडलं, ओळखीतील तरुणाचा विचित्र दबाव, महिला पोलिसांचं संवेदनशील समुपदेशन, लेक आईच्या मिठीत विसावली

मुंबईत भाविकांची मोठी गर्दी असेल

खांडेपारकर यांनी पुढे सांगितले की, यंदाही १४ सप्टेंबरपासून गणेशोत्सव सुरू होत असल्याने मुंबईत भाविकांची मोठी गर्दी असेल. अशावेळी आंदोलन सुरू झाल्यास पुन्हा गोंधळ निर्माण होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय आझाद मैदानातील आंदोलनासाठी जरांगे यांनी अद्याप परवानगीचा अर्जही केलेला नाही, असेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.

राज्य सरकार परिस्थिती हाताळण्यास सक्षम

राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. मिलिंद साठे यांनीही याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्याला पाठिंबा दिला. जरांगे यांनी गेल्या वर्षी गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवरच आंदोलनाची हाक दिली होती आणि यंदा अद्याप परवानगीसाठी अर्ज केलेला नाही, अशी माहिती त्यांनी न्यायालयाला दिली. ‘राज्य सरकारने परिस्थिती हाताळता येत नाही, अशी भूमिका घेतली असती तर वेगळा विचार करता आला असता. सध्या सरकारची तशी भूमिका आहे का? कायदा-सुव्यवस्था सांभाळण्यासाठी सरकार सक्षम नाही का?’, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. त्यावर महाधिवक्त्यांनी राज्य सरकार परिस्थिती हाताळण्यास सक्षम असल्याचे स्पष्ट केले.

Chhagan Bhujbal: ते सर्वांनाच बोलतात, छगन भुजबळांची टीका; मनोज जरांगे यांना सांगून सगळे थकले

प्रकृतीची काळजी घ्यावी

‘जरांगे गेल्या १२-१३ दिवसांपासून उपोषण करत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या प्रकृतीची सरकारने योग्य ती काळजी घेणे आवश्यक आहे’, असे म्हणणे खांडेपारकर यांनी मांडले. महाअधिवक्ता साठे यांनीही त्याविषयी विनंती केली. त्यानंतर ‘जरांगे यांच्या बाबतील वैद्यकीय आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाल्यास ती हाताळण्यासाठी सरकार आवश्यक ती पावले उचलेल, अशी अपेक्षा आहे’, असे आदेशात नमूद केले.