• सुमारे ६ एकर शासकीय जमीन अतिक्रमणमुक्त

मुंबई. दि. १० : मुंबई उपनगर जिल्ह्यात शासकीय जमिनीवरील वर्षानुवर्षे प्रलंबित अतिक्रमणांविरोधात सौरभ कटियार, जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरु असलेल्या विशेष मोहिमेला आणखी एक मोठे यश मिळाले आहे. मानखुर्द येथील सायन-पनवेल महामार्गालगत चिल्ड्रेन्स एड सोसायटी येथील शासकीय जमिनीवर धडक कारवाई करण्यात आली.

या कारवाईमध्ये शासकीय जमिनीवर उभारण्यात आलेले एकूण ५७ अनधिकृत वाणिज्य गाळे निष्कासित करण्यात आले असून, अंदाजे ६ एकर शासकीय जमीन अतिक्रमणमुक्त करून शासनाच्या ताब्यात घेण्यात आली आहे. ही कार्यवाही जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर यांच्या मार्गदर्शनाखाली, समीर शेख, पोलीस आयुक्त, परिमंडळ ६ यांनी मोठ्या प्रमाणात सुरक्षा उपलब्ध करून दिल्याने, अपर जिल्हाधिकारी (अतिक्रमण) पूर्व उपनगर, उपविभागीय अधिकारी पूर्व उपनगरे, उपजिल्हाधिकारी (अतिक्रमण) चेंबूर, तहसीलदार कुर्ला, पोलीस प्रशासन तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिका यंत्रणा यांच्या समन्वयातून आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने पार पाडण्यात आली.

वर्षानुवर्षांचे अतिक्रमण हटविण्याची निर्णायक मोहीम

मुंबई उपनगर जिल्ह्यात शासकीय जमिनीवर वर्षानुवर्षे होत आलेली अतिक्रमणे निष्कासित करण्याचा निर्णय, सौरभ कटियार यांनी जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर या पदाचा कार्यभार हाती घेतल्यानंतर, महसूल प्रशासनाने मोठ्या प्रमाणावर विशेष मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेअंतर्गत यापूर्वी मानखुर्द येथील सुमारे १४ एकर, कुर्ला स्क्रॅप परिसरातील सुमारे ११ एकर तसेच टाटा पॉवर लाईन व मुख्य महामार्गालगतच्या सुमारे ६ एकर, मौजे देवनार शकिला अन्सारी कंपाऊंड येथील १७ निवासी घरे व मौजे चेंबूर येथील शंकरा कॉलनी २३ वाणिज्य गाळे निष्कासित करून २ एकर जागा, तसेच बोरीवली व अंधेरी तालुक्यातील १४ एकर व चिल्ड्रेन्स एड सोसायटी येथील ६ एकर असे एकूण ५३ एकर शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमणे निष्कासित करून भूखंड शासनाच्या ताब्यात घेण्यात आले आहेत.

मोठ्या क्षेत्रावरील आणि वर्षानुवर्षे अस्तित्वात असलेली अतिक्रमणे हटविणे अशक्यप्राय वाटत असतानाही महसूल प्रशासनाने ती शक्य करून दाखवली आहे. विविध शासकीय यंत्रणांचा प्रभावी समन्वय, संयुक्त नियोजन आणि संघटित कार्यवाहीच्या माध्यमातून शासकीय भूखंड अतिक्रमणमुक्त करून शासनाच्या ताब्यात घेण्याची मोहीम सातत्याने सुरू आहे. मानखुर्द येथील ५७ वाणिज्य गाळ्यांवरील कारवाई ही या मोहिमेतील आणखी एक महत्त्वपूर्ण आणि निर्णायक कारवाई ठरली असून, शासकीय जमिनीवरील अनधिकृत अतिक्रमणांना आळा घालण्यासाठी प्रशासनाच्या ठान भूमिकेचा स्पष्ट संदेश या कारवाईतून देण्यात आला आहे.

000

बी.सी.झंवर/विसंअ