मुंबई, दि. ९ : अनाथ व गरजू बालकांना सुरक्षित, प्रेमळ आणि कायमस्वरूपी कुटुंब मिळवून देण्यासाठी मुंबई उपनगर जिल्हा प्रशासनाने राबविलेल्या विशेष मोहिमेत एकाच दिवशी २५ बालकांची कायदेशीर दत्तक प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. यामुळे संस्थात्मक संगोपनात असलेल्या या बालकांना हक्काचे कौटुंबिक वातावरण लाभणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी पत्रकाद्वारे दिली.

केंद्रीय दत्तक-ग्रहण संसाधन प्राधिकरणाच्या (कारा) https://cara.wcd.gov.in/parents/parents.html  मार्गदर्शक सूचनांनुसार ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन आणि पारदर्शक पद्धतीने राबविण्यात आली. ‘बालकांचे सर्वोत्तम हित’ या तत्त्वाला प्राधान्य देत सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर बालकांना त्यांच्या दत्तक पालकांच्या स्वाधीन करण्यात आले. बालकांच्या पुनर्वसनाच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल ठरले आहे.

अनाथ व गरजू बालकांना लवकरात लवकर मायेचे छत्र आणि सुरक्षित कुटुंब मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. प्रशासकीय कारणांमुळे दत्तक प्रक्रियेला विलंब होऊ नये, यासाठी महिला व बाल विकास विभाग आणि जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाने उत्तम समन्वय साधला. या समन्वयातून एकाच दिवशी २५ दत्तक प्रक्रिया यशस्वीपणे पूर्ण करण्यात आल्या, अशी माहिती जिल्हाधिकारी श्री. कटियार यांनी दिली.

मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील तीन विशेष दत्तक संस्थांमध्ये शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांचे संगोपन करण्यात येते. संस्थांकडे सुपूर्द केलेली तसेच सार्वजनिक ठिकाणी किंवा शासकीय रुग्णालयांत आढळलेली बालके विहित प्रक्रियेनुसार संस्थांमध्ये दाखल करून त्यांची नोंदणी आणि काळजी घेतली जाते. आवश्यक कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून बालकांना दत्तक घेण्यासाठी कायदेशीरदृष्ट्या मुक्त घोषित केले जाते. त्यानंतर संबंधित माहिती ‘कारा’च्या पोर्टलवर अद्ययावत करण्यात येते.

इच्छुक पालक ‘कारा’च्या संकेतस्थळावर नोंदणी करतात. त्यांच्या प्राधान्यक्रमानुसार व पात्रतेनुसार बालक दत्तक देण्याची पुढील प्रक्रिया राबविण्यात येते. विशेष दत्तक संस्थेची दत्तक समिती, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी, संस्थेचे प्रतिनिधी, सामाजिक संस्थेचे प्रतिनिधी, डॉक्टर आणि संबंधित पालक यांच्या सहभागातून आवश्यक पडताळणी व कायदेशीर कार्यवाही पूर्ण केली जाते. त्यानंतरच बालक दत्तक पालकांच्या स्वाधीन केले जाते.

दि. ४ मे २०२६ पासून जिल्हाधिकाऱ्यांना दत्तक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यानुसार दत्तक आदेशांची ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. महिला व बाल विकास विभागाच्या सक्रिय सहभागातून ही मोहीम राज्यभर राबविण्यात येत असून, बालकांना सुरक्षित कुटुंब मिळवून देण्याच्या दत्तक प्रक्रियेत महाराष्ट्र देशात अग्रेसर ठरत आहे.

मुंबई उपनगर जिल्हा प्रशासन, महिला व बाल विकास विभाग आणि जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष बालकांचे हक्क, संरक्षण व पुनर्वसनासाठी कटिबद्ध आहेत.

०००

श्रद्धा मेश्राम/विसंअ