Navi Mumbai News : सीबीडी बेलापूर सेक्टर १५ -ए येथील प्रस्तावित सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयाचा मेडिकल कॉलेजचा मार्ग अखेर मोकळा झाला.या भूखंडावर कोणताही कायदेशीर मालकी हक्क,अधिकार अथवा हितसंबंध नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
जागेचा वापर स्थानिक नागरिक खेळ व मनोरंजनासाठी
मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम गोखले यांच्या खंडपीठाने २७ ऑगस्ट रोजी हा निर्णय दिला. सर्व्हे क्रमांक ४ मधील सुमारे २१ हजार ६२३ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा हा भूखंड सिडकोच्या मालकीचा असून, तो महापालिकेला भाडेपट्ट्याने देण्यात आल्याचे सुनावणीदरम्यान स्पष्ट झाले. याचिकाकर्त्या संस्थेने या जागेचा वापर स्थानिक नागरिक खेळ व मनोरंजनासाठी करीत असल्याचा दावा केला होता.
संस्थेची मागणी
तसेच, सीआरझेडच्या नियमांचा हवाला देत पर्यावरणीय आक्षेपही नोंदविण्यात आले होते. २०२४ मधीलई-निविदाआणि भाडेपट्टा करार रद्द करून या जागेवर कोणतेही बांधकाम करू नये, तसेच ती स्थानिक रहिवाशांसाठी खुल्या मैदानासाठी राखून ठेवावी, अशी मागणी संस्थेने केली होती. मात्र, न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा संबंधित भूखंडावर कायदेशीर हक्क नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे कायदेशीर मालकी किंवा भाडेपट्टा असलेल्या संस्थेला बांधकाम करण्यापासून रोखण्याचा अधिकार याचिकाकर्त्यांना देता येणार नाही, असे खंडपीठाने नमूद केले.
Pune News: पुण्यात तरुण भररस्त्यात पोलिसांच्या अंगावर धावला, नशेत मस्ती दाखवली; पण दणक्यानंतर गुडघ्यावर आला, माफी मागत काय म्हणाला?
पर्यायी मैदानाचाही विचार
महापालिकेने बेलापूर-नेरुळ नोडमधील १४ भूखंडांचा संदर्भ न्यायालयासमोर दिला. त्यापैकी एन-१०७ हा भूखंड खेळाच्या मैदानासाठी राखीव असल्याचे महापालिकेने निदर्शनास आणले. त्यामुळे स्थानिक रहिवाशांच्या क्रीडा गरजांसाठी पर्यायी जागा उपलब्ध असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. दरम्यान, याच विषयावरील जनहित याचिकाही १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी फेटाळण्यात आल्याची माहिती न्यायालयास देण्यात आली. तसेच ३० सप्टेंबर २०२४ रोजीचा अंतरिम आदेशही न्यायालयाने हटविला.
Thane News: लता मंगेशकर नाट्यगृहात एसी बंद पडण्याची नाट्यमय मालिका सुरुच; सरनाईकांच्या कार्यक्रमात गारवा गुल,प्रेक्षकांनी सोडले नाट्यगृह
मेडिकल कॉलेज प्रकल्पावरील न्यायालयीन अडथळा दूर
या निर्णयामुळे रुग्णालय आणि मेडिकल कॉलेज प्रकल्पावरील न्यायालयीन अडथळा दूर झाला असला, तरी प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या इतर पर्यावरणीय अथवा वैधानिक मंजुरींना न्यायालयाने मान्यता दिली आहे, असा याचा अर्थ नसल्याचेही स्पष्ट केले आहे
